मुंबई: पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावादरम्यान भारतीय रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र, अशा संवेदनशील काळात परकीय चलन बाजारातील मध्यस्थांनी आणि बँकांनी केलेल्या 'आर्बिट्राज' (Arbitrage) व्यवहारांमुळे रुपयाची कमजोरी वाढल्याचे सांगत रिझर्व्ह बँकेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पॅरिस येथे आयोजित परकीय चलन डीलर्सच्या वार्षिक परिषदेत बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी बँकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जेव्हा मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक देशाबाहेर जात असल्याने रुपया दबावाखाली होता, तेव्हा स्थानिक आणि ऑफशोअर (Offshore) बाजारांमधील किमतींमधील फरकाचा फायदा उठवण्यासाठी बँकांनी केलेल्या आर्बिट्राज व्यवहारांमुळे डॉलरच्या तरलतेवर (Liquidity) विनाकारण ताण आला.
सट्टेबाजीवर अंकुश: दोन आठवड्यांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या चलनविषयक सट्टेबाजीवर प्रत्येकी १०० दशलक्ष डॉलर्सची मर्यादा घातली होती. तसेच बँकांना ऑफशोअर बाजारात डेरिव्हेटिव्ह करार करण्यास मनाई केली होती.
३० अब्ज डॉलर्सचे व्यवहार रद्द: रिझर्व्ह बँकेच्या कडक निर्बंधांमुळे बँकांना सुमारे ३० अब्ज डॉलर्सचे आर्बिट्राज व्यवहार रद्द करावे लागले आहेत. या व्यवहारांतर्गत बँका स्थानिक बाजारात स्वस्त दरात डॉलर खरेदी करून ऑफशोअर मार्केटमध्ये चढ्या दराने विकत होत्या.
कॉर्पोरेट ग्राहकांचा वापर: नियमानुसार कंपन्यांना असे व्यवहार करण्याची परवानगी नाही. तरीही बँकांनी हे आर्बिट्राज ट्रेड्स स्वतःच्या खात्यावरून कॉर्पोरेट ग्राहकांच्या खात्यावर हस्तांतरित केल्याबद्दल टी. रबी शंकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही या विषयावर भाष्य केले होते. ते म्हणाले की, "सामान्य परिस्थितीत कार्यक्षम किंमत निश्चितीसाठी स्थानिक आणि ऑफशोअर बाजारांमधील दुवे महत्त्वाचे असतात. मात्र, जेव्हा अस्थिरता वाढते, तेव्हा अशा प्रकारच्या मोठ्या आर्बिट्राज पोझिशन्स बाजारासाठी घातक ठरू शकतात."
रिझर्व्ह बँक सध्या रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी आपली कठोर भूमिका कायम ठेवत आहे. बँकांनी आपली जोखीम कमी करण्यासाठी ज्या पळवाटा शोधल्या आहेत, त्यावर नियामक संस्था आता बारीक लक्ष ठेवून आहे. मध्यवर्ती बँकेने या विषयावर अधिकृत ई-मेल किंवा संदेशांना अद्याप उत्तर दिलेले नाही, परंतु पॅरिसमधील परिषदेतील हे संकेत बँकांसाठी आगामी काळात अधिक कडक नियमांची नांदी ठरू शकतात.
