मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या प्रस्तावित पॉलिमर चलनाच्या प्रायोगिक प्रकल्पासाठी (Pilot Project) सध्याच्या १० आणि २० रुपयांच्या नोटांचे आकारमान कायम ठेवणार आहे. एटीएम मशीनमध्ये बदल करण्याचा मोठा खर्च टाळण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, हा प्रायोगिक प्रकल्प आगामी १ एप्रिल २०२७ पासून सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्याच्या नोटांचे आकारमान अपरिवर्तित ठेवल्यामुळे बँकांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. याबाबत एका वरिष्ठ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक अधिकाऱ्याने सांगितले की, "सध्याचे आकारमान कायम ठेवल्याने बँकांना एटीएमच्या पुनर्रचनेवरील सुरुवातीचा भांडवली खर्च टाळण्यास मदत होईल. हा कार्यक्रम सुरुवातीला लहान मूल्यांच्या नोटांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जाणार असल्याने, मोठी बचत होऊ शकते."
आकारमान बदलल्यास बँकांना खालील बाबींवर मोठा खर्च करावा लागला असता:
रोख रक्कम देणाऱ्या कॅसेटमध्ये (Cassettes) बदल करणे.
एटीएममधील सेन्सर्स अद्ययावत करणे.
यंत्रांचे पुन:मापन (Recalibration) करण्यासाठी अभियंत्यांना तैनात करणे.
सूत्रांनी दिलेल्या अंदाजानुसार, यापूर्वी नवीन १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटा सुरू झाल्यानंतर देशभरात केलेल्या पुनर्समायोजन प्रक्रियेमुळे सुमारे २.४ लाख मशीन्सची पुनर्रचना करण्यासाठी एटीएम उद्योगाला अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्च आला होता.
एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करताना बँक अधिकाऱ्याने सांगितले, "८,५०० एटीएम असलेल्या बँकेसाठी, प्रति मशीन २.५ लाख रुपये पुनर्रचना खर्च गृहीत धरल्यास, सध्याचे आकारमान कायम ठेवल्यास सुमारे २१.२५ कोटी रुपयांचा सुरुवातीचा खर्च टाळता येऊ शकेल. हा प्रायोगिक उपक्रम मर्यादित असल्याने, एटीएम हार्डवेअरमध्ये बदल न करता शाखांमध्ये काउंटरवरून पॉलिमर नोटांचे वितरण करता येईल."
दरम्यान, यासंदर्भात पुष्टी मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला पाठवलेल्या ईमेलला वृत्त लिहिस्तोवर कोणतेही उत्तर मिळाले नव्हते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या 'भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड' (BRBNMPL) ने सुरू केलेल्या या कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, यासाठी एकूण सहा निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये अमेरिकेतील स्पेक्ट्रा सिस्टीम्सच्या भागीदारीत असलेली स्वदेशी पॉलिमर सायन्स कंपनी 'युफ्लेक्स' (Uflex) ही निविदा देणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक आहे.
या निविदेअंतर्गत ६८,००० रीम्स बायअॅक्सिअली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन (BOPP) सबस्ट्रेटची मागणी करण्यात आली आहे, जे १० रुपये आणि २० रुपये या मूल्यांमध्ये समान विभागलेले असेल.
महत्त्वाच्या तांत्रिक अटी:
गुणवत्ता आणि छपाई: छपाईची सुलभता आणि शाईचे आसंजन सुनिश्चित करण्यासाठी, मटेरियलवर आवश्यक रंगाचा अपारदर्शक शाईचा एकसमान थर आणि अँटी-स्टॅटिक कोटिंग असणे बंधनकारक आहे.
प्राण्यांच्या घटकांचा वापर नाही: पुरवठादारांनी हे आवर्जून सुनिश्चित केले पाहिजे की, त्या सबस्ट्रेटमध्ये प्राण्यांची चरबी किंवा त्यापासून मिळवलेला डीएनए नसावा. एका सूत्राने सांगितले की, "सबस्ट्रेटने विहित तांत्रिक वैशिष्ट्ये पूर्ण केली पाहिजेत, ज्यामध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेल्या घटकांपासून संरक्षणाचा समावेश आहे. या आवश्यकतांचे पालन हे पुरवठादार मूल्यांकनाचा एक भाग असेल."
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यापूर्वी ऑगस्टमध्ये माहिती दिली होती की, पॉलिमर नोटा कागदी नोटांपेक्षा दोन ते चार पटीने जास्त काळ टिकू शकतात. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर जारी करण्यापूर्वी भारतीय हवामान आणि कार्यप्रणालीच्या परिस्थितीत त्यांच्या कामगिरीची सखोल चाचणी केली जाईल.
सरकारने १० रुपये आणि २० रुपयांच्या प्रत्येकी एक अब्ज नोटांच्या क्षेत्रीय चाचण्यांना मंजुरी दिली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, ऑस्ट्रियासह युनायटेड किंगडम, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि सिंगापूर यांसारख्या अनेक देशांमध्ये पॉलिमर नोटा आधीपासूनच यशस्वीपणे वापरल्या जात आहेत. यात ऑस्ट्रिया हा १९८८ मध्ये पॉलिमर चलन सुरू करणारा जगातील पहिला देश ठरला होता.
आता १ एप्रिल २०२७ पासून सुरू होणाऱ्या या प्रायोगिक प्रकल्पामुळे भारतीय चलन व्यवहारात एक नवीन आणि टिकाऊ तंत्रज्ञानाची सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.