नवी दिल्ली: देशातील डिजिटल व्यवहारांचा व्याप्ती वेगाने वाढत असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता सहकारी बँकांच्या डिजिटल विस्ताराबाबत अधिक सतर्क झाली आहे. अलीकडील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शहरी असो वा ग्रामीण, सर्व प्रकारच्या सहकारी बँकांसाठी मोबाईल आणि इंटरनेट बँकिंग सेवा सुरू करणे किंवा त्यात वाढ करणे आता रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार अत्यंत शिस्तबद्ध करण्यात आले आहे.
या नवीन नियमांमुळे सहकारी बँकांना ग्राहकांसाठी डिजिटल सेवा आणताना आता अधिक कायदेशीर आणि तांत्रिक निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत.
जर एखाद्या सहकारी बँकेला आपल्या ग्राहकांसाठी फंड ट्रान्सफर (निधी हस्तांतरण), कर्ज सुविधा किंवा इतर आर्थिक व्यवहार सुरू करायचे असतील, तर अशा व्यवहार सुविधांसाठी (Transactional Facilities) रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या पूर्वपरवानगीसाठी रिझर्व्ह बँकेने काही कडक पात्रता निकष ठरवले आहेत:
तांत्रिक सज्जता: बँकेकडे IPv6 (Internet Protocol version 6) ट्रॅफिक हाताळण्यास सक्षम अशी अत्याधुनिक कोअर बँकिंग सिस्टीम (CBS) आणि सार्वजनिक आयटी पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे.
आर्थिक स्थिरता: बँकेने किमान नियामक CRAR (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) चे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.
भांडवली निकष: लागू परवान्याच्या आवश्यकता किंवा किमान ₹५० कोटी, यापैकी जे प्रमाण जास्त असेल तेवढे पेड-अप भांडवल (Paid-up capital) किंवा निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे.
क्षमता: बँकेकडे पुरेशी आर्थिक आणि तांत्रिक ताकद असल्याची खात्री रिझर्व्ह बँक तपासणी करेल.
दुसऱ्या बाजूला, ज्या डिजिटल सेवांमुळे ग्राहकांच्या खात्यातील संपत्ती किंवा दायित्वांमध्ये थेट कोणताही बदल होत नाही, अशा सेवांसाठी प्रक्रिया थोडी सुलभ ठेवण्यात आली आहे.
स्वरूप: यामध्ये प्रामुख्याने शिल्लक चौकशी (Balance Enquiry), खाते विवरण (Account Statement) डाउनलोड करणे यांसारख्या सेवांचा समावेश होतो.
परवानगीची पद्धत: अशा 'केवळ पाहण्याच्या' सुविधा सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र पूर्वपरवानगीची गरज नाही. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या (Board of Directors) मंजुरीनंतर याची माहिती आरबीआयला कळवणे पुरेसे ठरते.
मर्यादा: परंतु, ज्या सेवांमुळे आर्थिक दायित्व निर्माण होते किंवा निधीचे खात्यातून बाहेर स्थानांतरण होते, त्या सुविधा केवळ पाहण्याच्या डिजिटल चॅनेलद्वारे चालवता येत नाहीत.
नागरी सहकारी बँकांसोबतच ग्रामीण सहकारी बँकांनाही हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील बँकांच्या बाबतीत एक अतिरिक्त पाऊल समाविष्ट आहे:
ग्रामीण सहकारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेला पाठवलेल्या सूचनेची किंवा प्रस्तावाची एक प्रत नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चरल अँड रूरल डेव्हलपमेंट (NABARD) ला देखील पाठवणे बंधनकारक आहे.
आजच्या डिजिटल युगात ग्राहकांना मोबाईल ॲप्स आणि इंटरनेट बँकिंग हवे असते. लहान व मध्यम आकाराच्या सहकारी बँकांसाठी आपल्या ग्राहकांना स्पर्धात्मक सेवा देणे गरजेचे आहे. परंतु, सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि आर्थिक पारदर्शकता राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे हे कठोर निकष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
ज्या सहकारी बँकांकडे मजबूत आयटी पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक शिस्त आहे, त्या या नियमांचा फायदा घेऊन डिजिटल बाजारात आपले स्थान मजबूत करू शकतात; मात्र लहान बँकांना तांत्रिक स्तरावर स्वतःला अद्ययावत करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.