आर्थिक शिस्तीसाठी रिझर्व्ह बँकेने CRR नियम ९९% केला अनिवार्य!

१६ ऑक्टोबरपासून सर्व अनुसूचित बँकांसाठी नवे निर्देश लागू; जाणून घ्या काय बदलेल.
RBI CRR rule change 2026 - RBI banking liquidity rules October 2026
बँकांसाठी कडक नियम: दैनंदिन CRR आता थेट ९९ टक्के!
Published on: 

मुंबई: आर्थिक व्यवस्थेत शिस्त आणण्यासाठी आणि तरलता स्थितीचे (Liquidity Conditions) योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या नव्या निर्देशानुसार, सर्व अनुसूचित बँकांसाठी दैनंदिन किमान रोकड राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio - CRR) राखण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता बँकांना आवश्यक असलेल्या सीआरआरच्या ९० ऐवजी थेट ९९ टक्के हिस्सा दररोज राखावा लागणार आहे.

कधीपासून लागू होणार नियम?

रिझर्व्ह बँकेच्या विनियमन विभागाकडून (Department of Regulation) जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, हा बदल १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून (Fortnight) लागू केला जाईल.

सध्याच्या नियमांमध्ये काय होता बदल?

भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या कलम ४२(१) अंतर्गत, याआधी अनुसूचित बँकांना अहवाल कालावधीतील सर्व दिवशी आवश्यक सीआरआरच्या किमान ९० टक्के रक्कम दररोज राखण्याची मुभा होती, बशर्ते संपूर्ण पंधरवड्याची दैनंदिन सरासरी रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी असणार नाही. मात्र, सध्याच्या आर्थिक आणि तरलता स्थितीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने ही दैनंदिन किमान मर्यादा ९० टक्क्यांवरून थेट ९९ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

RBI CRR rule change 2026 - RBI banking liquidity rules October 2026
नागरी सहकारी बँकांसाठी CRR- SLR सवलतीची मुदत घटवली

बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होणार?

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकांना आपल्या दैनंदिन रोख व्यवहारांमध्ये आणि निधी व्यवस्थापनात अधिक कठोर शिस्त पाळावी लागणार असून, यामुळे बँकिंग प्रणालीमधील तरलता अधिक नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.

Attachment
PDF
Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Change in Daily Minimum Cash Reserve Maintenance Requirement
Preview
Banco News
www.banco.news