मुंबई: देशभरातील वित्तीय आरोग्य अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि कर्ज वितरण प्रक्रिया पारदर्शक व जलद करण्यासाठी राज्य सरकारांनी 'युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस' (ULI) मध्ये सहभागी व्हावे, तसेच थेट लाभ हस्तांतरणासाठी (DBT) 'प्रोग्रामेबल सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (P-CBDC) चा प्रभावी वापर करावा, असे आवाहन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले आहे.
मुंबईत आयोजित राज्य वित्त सचिवांच्या ३६ व्या परिषदेला संबोधित करताना गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी हे वक्तव्य केले. या बैठकीत राज्यांची बाजारातील कर्ज उभारणी, रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारी अल्पकालीन मदत, बेंचमार्क इश्यूअन्स धोरण आणि राज्यांचे रोख व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी राज्यांचे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी खर्चाची गुणवत्ता राखण्यावर विशेष भर दिला. राज्य सरकारने विवेकपूर्ण कर्ज घेण्याची धोरणे आणि कार्यक्षम रोख व्यवस्थापन पद्धतींचा स्वीकार करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, ग्रामीण आणि प्रादेशिक पातळीवर पतपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) या मंचाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याचा सल्लाही त्यांनी राज्यांना दिला.
यापूर्वी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या पतधोरण परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर रोहित जैन यांनी स्पष्ट केले होते की, अनेक राज्य सरकारे त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी CBDC आणि ULI चा वापर करण्यास उत्सुक आहेत. मध्यवर्ती बँक यासंदर्भात विविध राज्यांशी सातत्याने संवाद साधत आहे.
कृषी क्षेत्राला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी नाबार्डने (NABARD) एक मोठे पाऊल उचलले आहे. नाबार्डचे e-KCC (इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड) आणि CDCI हे प्लॅटफॉर्म्स आता ULI शी एकीकृत (Integrate) करण्यात आले आहेत.
या एकत्रीकरणाचे मुख्य फायदे:
DCCBs आणि RRBs ला थेट लाभ: प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आता ULI द्वारे शेतकऱ्यांच्या कर्जावर अवघ्या काही मिनिटांत प्रक्रिया करून मंजुरी देऊ शकतील.
कागदपत्रांशिवाय जलद कर्ज वितरण: संमती-आधारित डेटा (Consent-based data) वापरून कर्जप्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल आणि विनाअडथळा होईल.
मानवी हस्तक्षेप कमी: कर्ज वितरणातील विलंब आणि मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे टळणार असून, गरजू शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा उपलब्ध होईल.
डिजिटल रुपयाचे (CBDC) 'प्रोग्रामेबिलिटी' हे वैशिष्ट्य आर्थिक समावेशन आणि थेट लाभ हस्तांतरणासाठी (DBT) गेम-चेंजर ठरणार आहे.
उद्दिष्टपूर्तीची खात्री: P-CBDC च्या वापरामुळे राज्य सरकारांनी विशिष्ट कारणासाठी (उदा. खते, बियाणे, अवजारे किंवा कृषी सबसिडी) दिलेला निधी थेट त्याच कामासाठी वापरला जाईल, याची खात्रीशीर रचना तयार होते.
पारदर्शकता: निधीचा अपव्यय टळेल आणि थेट लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत (Targeted Beneficiaries) आर्थिक मदत पोहोचवणे सोपे होईल.
ULI आणि P-CBDC चे एकत्रीकरण हे केवळ बँकिंग क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून, ते ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे चित्र बदलणारे आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि नागरी पतसंस्था या डिजिटल पायाभूत सुविधांशी पूर्णपणे जोडल्या गेल्यास, ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी आणि सूक्ष्म उद्योजकांना मुख्य प्रवाहातील डिजिटल कर्जपुरवठा मिळणे अधिक सुलभ होईल.
