नवी दिल्ली: जागतिक पातळीवर वाढणारा भू-राजकीय तणाव, वाढते जागतिक कर्ज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (AI) जोडलेले सायबर धोके यांसारख्या आव्हानांमधून जग जात असतानाही भारताची आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्था अत्यंत मजबूत व कणखर स्थितीत आहे, असा विश्वास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्यक्त केला. ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या 'पाचव्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह'मध्ये विशेष सत्राला संबोधित करताना त्यांनी वित्तीय स्थैर्य, जागतिक धोके आणि आरबीआयची धोरणे यावर सविस्तर भाष्य केले.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या संपूर्ण भाषणाचा सविस्तर आढावा आणि वृत्त खालीलप्रमाणे:
भाषणाच्या सुरुवातीला गव्हर्नर यांनी वित्तीय स्थैर्याची व्याख्या स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, वित्तीय स्थैर्य म्हणजे अशी यंत्रणा जी आर्थिक आणि वित्तीय व्यवहार सहज सुलभ करते, जोखीम व्यवस्थापित करते आणि येणारे आर्थिक धक्का/संकट पचवण्याची क्षमता ठेवते. संकट काळातही बँका, बाजारपेठा आणि वित्तीय संस्था ज्या वेळी नागरिक आणि व्यवसायांना विश्वासाने बचत, कर्ज, गुंतवणूक, विमा आणि पेमेंट सुविधा पुरवतात, तेव्हाच खरी वित्तीय स्थिरता दिसून येते.
गव्हर्नर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जागतिक व भारतीय वित्तीय व्यवस्था सध्या स्थिर असताना या विषयावर बोलण्याची गरज का आहे? यावर 'मिन्स्कीच्या फायनान्शियल इन्स्टॅबिलिटी हायपोथेसिस'चा दाखला देत ते म्हणाले की, दीर्घकाळ असणारे स्थैर्यच कधीकधी अति-जोखीम घेण्यास खतपाणी घालते आणि भूतकाळातील संकटांचा विसर पडल्याने सतर्कता कमी होते. २००० च्या दशकातील एनपीए (NPA) संकट दूर करण्यासाठी भारताला तब्बल दशकभर वाट पाहावी लागली होती, याची आठवण करून देत त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या तात्काळ कोणतेही संकट नसले तरी गाफील राहून चालणार नाही. याशिवाय जागतिक व्यापार निर्बंध, पुरवठा साखळीतील अडथळे, तंत्रज्ञानातील बदल आणि हवामान बदलाचे धोके यामुळेही मध्यवर्ती बँकेला सतर्क राहावे लागत आहे.
भारतात वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक कशा प्रकारे काम करते, यावर प्रकाश टाकताना त्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ मध्ये थेट 'वित्तीय स्थैर्य' असा उल्लेख नसला तरी त्याच्या प्रस्तावनेत चलन स्थैर्य आणि किंमत स्थैर्य (Price Stability) राखण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. रिझर्व्ह बँक कायदा कलम ४५W आणि फेमा (FEMA) १९९९ अंतर्गत परकीय चलनाची बाजारपेठ सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी आरबीआयची आहे. बँका, एनबीएफसी (NBFC) आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचे नियमन, अंतिम टप्प्यातील कर्जदाता (Lender of Last Resort) आणि ठेव विमाकर्ता या भूमिकांमुळे आरबीआय वेळेत पावले उचलू शकते. याशिवाय वित्तीय स्थैर्य आणि विकास परिषद (FSDC) द्वारे इतर नियामक आणि सरकारसोबत समन्वय साधला जातो.
"आम्ही सर्व आर्थिक धक्के किंवा भू-राजकीय संकटे रोखू शकत नाही, पण आपली वित्तीय व्यवस्था ते धक्के सहन करू शकेल इतकी मजबूत नक्कीच करू शकतो," असा दृष्टीकोन गव्हर्नर यांनी मांडला. यासाठी रिझर्व्ह बँक prudent regulations (विवेकपूर्ण नियमन), डेटा अ‍ॅनालिटिक्स आधारित पर्यवेक्षण, मॅक्रोप्रुडेन्शियल उपायांचा वापर करते. गव्हर्नर यांनी उदाहरण दिले की, २००७ मध्ये कमर्शियल रिअल इस्टेट आणि २०२३ मध्ये असुरक्षित ग्राहक कर्ज (Unsecured Consumer Credit) व एनबीएफसींना दिलेल्या कर्जांवर 'रिस्क वेट' वाढवून जोखीम नियंत्रणात आणली गेली होती.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या ५ मोठ्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले:
गगनाला भिडलेले जागतिक कर्ज (Elevated Global Debt): जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज वाढल्याने आणि बाँडचे व्याजदर वाढल्याने विविध देशांच्या सरकारांवर आणि कंपन्यांवर मोठा ताण येत आहे.
एआय-संबंधित शेअर्सची प्रमाणाबाहेर मूल्यांकन वाढ (Stretched AI Valuations): एआय (AI) क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे सध्या बाजार तेजीत असला तरी, या गुंतवणुकीचा वेग मंदावल्यास जागतिक शेअर बाजारात मोठी घसरण (Market Correction) होऊ शकते.
एनबीएफआय (NBFI) आणि हेज फंडमधील वाढता लिव्हरेज (Elevated Leverage): जास्त परताव्याच्या शोधात हेज फंड आणि बिगर-बँकिंग संस्थांनी घेतलेली कर्जे वित्तीय स्थिरतेला धोका निर्माण करत आहेत.
प्रायव्हेट क्रेडिट (Private Credit): या क्षेत्रातील कमकुवत कर्ज निकषांमुळे काही मोठ्या डिफॉल्ट्सच्या घटना समोर येत आहेत.
एआयमुळे वाढलेले सायबर धोके (Cyber Risks via AI): एआयच्या वाढत्या स्वायत्ततेमुळे वित्तीय यंत्रणांवर सायबर हल्ल्यांचा धोका प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे
जागतिक आव्हाने आणि पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम भारतावर होत असला तरी, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत पायाभूत घटकांमुळे (Strong Fundamentals) अत्यंत सुरक्षित स्थितीत आहे.
बॉण्ड मार्केट आणि इक्विटी: सरकारी कर्जांचे योग्य व्यवस्थापन आणि महागाईवर नियंत्रण यामुळे भारतातील बाँड यील्ड जागतिक प्रमाणाच्या तुलनेत नियंत्रित राहिली आहे. शेअर बाजारातील घसरणही शिस्तबद्ध राहिली आहे.
सायबर आणि तंत्रज्ञान सुरक्षा: रिझर्व्ह बँकेने २०२६ च्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे बँकांमधील सायबर गव्हर्नन्स, CISO ची भूमिका आणि डेटा सुरक्षेचे नियम कडक केले आहेत.
बँका व एनबीएफसींची स्थिती: जून २०२६ च्या 'फायनान्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट'नुसार (FSR) भारतीय बँकांचा CET1 रेशिओ आणि एनबीएफसींचा CRAR (२४.६% - जो आवश्यक १५% पेक्षा जास्त आहे) अत्यंत उत्तम स्थितीत आहे. प्रायव्हेट क्रेडिटचा धोका भारतासाठी सध्या तरी नगण्य आहे.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना गव्हर्नर यांनी धोरणकर्त्यांसाठी ५ महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
धक्के अटळ आहेत: आर्थिक किंवा भू-राजकीय संकटे रोखण्यापेक्षा आपली सिस्टीम ती पचवून पुन्हा उभी राहील (Systemic Resilience) अशी बनवणे.
नवीन प्रकारचे धोके ओळखणे: आगामी आर्थिक संकटे बँकांमधून नव्हे, तर सायबर हल्ले, तांत्रिक बिघाड किंवा भू-राजकीय संघर्षातून निर्माण होऊ शकतात.
बारीक-सारीक डेटाचे संकलन (Granular Data): एनबीएफसी, क्रॉस-बॉर्डर व्यवहार आणि डिजिटल अवलंबित्वावर अचूक लक्ष ठेवण्यासाठी चांगल्या डेटाची गरज आहे.
सर्वसमावेशक मजबूती: केवळ बँकिंग क्षेत्र मजबूत असून चालणार नाही, तर पेमेंट सिस्टीम, तंत्रज्ञान आणि एनबीएफसी या सर्वांना सुरक्षित ठेवावे लागेल.
नाविन्यतेमुळे (Innovation) विश्वास टिकून राहावा: AI किंवा टोकनायझेशन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना वित्तीय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास आणि पारदर्शकता कायम राहिली पाहिजे.
"मध्यवर्ती बँकेचे यश कशात असते?"
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आपल्या भाषणाचा शेवट एका मार्मिक वाक्याने केला. ते म्हणाले, "जर आपण वित्तीय स्थैर्य राखण्यात पूर्णपणे यशस्वी झालो, तर हे स्थैर्य सहसा कोणाला 'दिसत' नाही. आणि मध्यवर्ती बँकेच्या (Central Bank) कामगिरीसाठी ही 'अदृश्यता' (Invisibility) हेच यशाचे सर्वात मोठे गमक आहे."
