इराण युद्ध अन् मान्सूनचे सावट; भारतीय अर्थव्यवस्थेला दुहेरी फटका?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना दोन मोठ्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. मध्य-पूर्वेतील, विशेषतः अमेरिका आणि इराणमधील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि देशांतर्गत कमकुवत मान्सूनची शक्यता हे सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील प्रमुख धोके आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. भारतातील महागाईचा आलेख पुन्हा वाढलेला असतानाच ही चिंतेची चिन्हे समोर येत आहेत.

शुक्रवारी एका दूरदर्शन वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, सध्या किमतींवर असलेला दबाव आणि वाढलेली महागाई ही प्रामुख्याने 'पुरवठा-संबंधित' (Supply-side disruptions) घटकांमुळे आहे. अशा स्थितीत धोरणकर्त्यांनी घाईगडबड न करता "प्रतीक्षा करा आणि परिस्थितीचे निरीक्षण करा" (Wait and Watch) ही भूमिका घेणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या अधिकृत आर्थिक आकडेवारीने चिंता वाढवली आहे. जवळपास दीड वर्षात (१८ महिने) पहिल्यांदाच भारतातील किरकोळ महागाईचा दर मध्यवर्ती बँकेच्या ४% च्या आदर्श लक्ष्यापेक्षा (Target Rate) अधिक नोंदवला गेला आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे रिझर्व्ह बँकेपुढील आव्हान अधिक गडद झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने या वर्षात आतापर्यंत आपला बेंचमार्क पॉलिसी रेट (रेपो दर) ५.२५% वर स्थिर ठेवला आहे. जून महिन्यातील पतधोरण निर्णयानंतर बोलताना गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी चलनविषयक धोरण अधिक कडक करण्यावर किंवा व्याजदर वाढवण्यावर चर्चा करणे "अकाली" ठरेल असे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर बदललेल्या जागतिक परिस्थितीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील पावलांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या चिंतेचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती हे आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा सुरू झालेल्या शत्रुत्वामुळे तेलाच्या बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे महत्त्व: जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीपैकी सुमारे २०% वाहतूक याच जलमार्गातून होते. भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ९०% तेल आयात करतो, ज्यातील निम्मे तेल फेब्रुवारी अखेरपर्यंत याच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येत होते. या जलवाहतुकीला धोका निर्माण झाल्याने भारताचे आयात बिल वाढण्याची आणि देशांतर्गत महागाई आणखी भडकण्याची भीती आहे.

रिझर्व्ह बँकेची सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती (MPC) व्याजदरांचा आढावा घेण्यासाठी ३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान बैठक घेणार आहे. या बैठकीत वाढती महागाई आणि जागतिक तणावाचा मुकाबला कसा करायचा, यावर महत्त्वाची चर्चा होईल.

भू-राजकीय अनिश्चितता आणि मान्सूनचे सावट असूनही भारताची आर्थिक मूलभूत तत्त्वे (Economic Fundamentals) मजबूत आहेत आणि देशाच्या आर्थिक विस्ताराचा वेग (Growth Momentum) समाधानकारक आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. असे असले तरी, अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने नाकारता येणार नाहीत. रिझर्व्ह बँक सध्या आक्रमक पावले न उचलण्याच्या मूडमध्ये दिसते आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि मान्सूनची पुढील वाटचाल पाहूनच ऑगस्टच्या बैठकीत व्याजदरांबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

देशांतर्गत पुरवठा साखळी सुधारणे आणि जागतिक धक्क्यांपासून बाजाराला सुरक्षित ठेवणे, हेच आगामी काळात धोरणकर्त्यांसमोरील मुख्य आव्हान असणार आहे.