सहकारी बँकांमधील सुवर्ण कर्जाचे नियम आता बदलले!

१ एप्रिलपासून लागू झालेल्या नव्या नियमांमुळे सुवर्ण कर्जदारांचे संरक्षण अधिक मजबूत.
RBI gold loan guidelines 2026 - Gold loan rules for cooperative banks
सुवर्ण कर्जाचे नियम बदलले! आता सहकारी बँकांनाही बंधनकारक.
Published on: 

देशभरातील सुवर्ण कर्ज (Gold Loan) घेणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) लागू केलेले कठोर आणि पारदर्शक नियम आता सर्वच बँकिंग क्षेत्रासाठी गेमचेंजर ठरत आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आलेले हे नवीन नियम केवळ राष्ट्रीयीकृत किंवा खाजगी बँका आणि एनबीएफसीपुरते (NBFCs) मर्यादित नसून, देशातील सर्व नागरी सहकारी बँका (Gold loan rules for cooperative banks), राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCBs) देखील पूर्णपणे लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागातील सहकारी बँकांमधून सोने तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांनाही आता राष्ट्रीय पातळीवरील उच्च दर्जाचे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.

कर्जाची मर्यादा आणि पारदर्शक मूल्यांकन (LTV Limits)

नव्या नियमांनुसार उपभोग (Consumption) सुवर्ण कर्जासाठी कर्जाच्या रकमेनुसार स्तरित 'लोन-टू-व्हॅल्यू' (LTV) मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार ₹२.५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८५%, ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त आणि ₹५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८०%, तर ₹५ लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी ७५% पर्यंत कर्ज उपलब्ध होईल.

सोन्याच्या किमतीतील चढ-उताराचा फटका ग्राहक किंवा बँकेला बसू नये, यासाठी मूल्यांकनाचे नियमही अत्यंत कडक आणि मानकीकृत करण्यात आले आहेत. सर्व बँका आणि सहकारी पतसंस्थांना आता आदल्या दिवसाचा बंद भाव किंवा मागील ३० दिवसांची सरासरी यापैकी जो दर कमी असेल, त्यानुसारच सोन्याचे मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे, दागिन्यांमधील मौल्यवान खडे, रत्ने किंवा घडणावळीचे शुल्क पूर्णपणे वगळून केवळ शुद्ध सोन्याच्या (Intrinsic Value) किमतीवरच कर्ज मंजूर केले जाते. तसेच, दागिन्यांची शुद्धता तपासताना ग्राहकाची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.

परतफेड, लिलाव आणि विलंबावर दंडात्मक भरपाई

अनेकदा कर्ज परतफेड करूनही दागिने परत मिळण्यास विलंब होणे किंवा ग्राहकांना अंधारात ठेवून पारदर्शकता न पाळता दागिन्यांचा लिलाव होणे अशा तक्रारी येत होत्या. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने ठोस सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी केली आहे:

  • मुदत मर्यादा: एकरकमी परतफेडीच्या (Bullet Repayment) उपभोग सुवर्ण कर्जाची कमाल मुदत १२ महिन्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.

  • तात्काळ सोने परतफेड: कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर संबंधित बँकेने तारण ठेवलेले सोने त्याच दिवशी किंवा कमाल ७ कामकाजाच्या दिवसांच्या आत ग्राहकाला परत करणे अनिवार्य आहे. बँकेच्या किंवा वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे यामध्ये विलंब झाल्यास, संबंधित बँकेला ग्राहकाला प्रति दिन ५,००० रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल.

  • लिलावापूर्वीची कठोर पूर्वसूचना: कर्ज परतफेडीत त्रुटी आल्यास थेट लिलाव करण्याची जुनी पद्धत बदलण्यात आली आहे. आता लिलाव करण्यापूर्वी ग्राहकाला पुरेशी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. लिलावातील राखीव किंमत (Reserve Price) सोन्याच्या सध्याच्या बाजारमूल्याच्या किमान ९०% ठेवणे आवश्यक असून, सलग दोन लिलाव अयशस्वी ठरल्यासच ती ८५% पर्यंत कमी करता येऊ शकते. लिलावातून कर्जाची रक्कम वजा जाता उरलेली अतिरिक्त रक्कम ७ दिवसांच्या आत ग्राहकाला परत करणे बंधनकारक असेल.

बँकिंग क्षेत्रावर आणि सहकारी क्षेत्रावर होणारा प्रभाव

वाणिज्य बँकांसह राज्यातील आणि देशातील हजारो सहकारी बँकांसाठी हे नियम लागू झाल्यामुळे त्यांना आता आधुनिक शुद्धता तपासणी यंत्रणा, सुरक्षित लॉकर व्यवस्था, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि पारदर्शक लिलाव प्रणाली राबवावी लागत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सुरुवातीला सहकारी बँकांवर अनुपालनाचा (Compliance) ताण वाढला असला तरी, यामुळे सुवर्ण कर्ज बाजारपेठेतील अनियमता संपली आहे. या ऐतिहासिक बदलामुळे कर्जदारांना अधिक पारदर्शकता आणि संरक्षण मिळाले असून, बँकिंग व्यवस्थेवरील ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.