भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), नागपूरने सहकारी बँका आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता वाढवण्यावर विशेष भर देत विदर्भात आर्थिक समावेशन आणि बँकिंग जागरूकता मजबूत करण्यासाठी आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. देशव्यापी वित्तीय समावेशन व्यापकता मोहीम, 'पारख - प्रत्येक नोट महत्त्वाची आहे' आणि इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग जागरूकता आणि प्रशिक्षण ('ई-बात') या तीन प्रमुख उपक्रमांद्वारे हा सर्वसमावेशक विस्तार साधला जात आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या (DFS) मार्गदर्शनाखाली, रिझर्व्ह बँक आणि सहभागी बँकांच्या समन्वयाने २१ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत 'वित्तीय समावेशन संतृप्ती मोहीम' राबविण्यात येत आहे. आरबीआयचा वित्तीय समावेशन आणि विकास विभाग (FIDD), नागपूर याद्वारे संपूर्ण विदर्भातील अंमलबजावणीचे समन्वय करत आहे.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये किमान एक शिबिर आयोजित करून अत्यावश्यक बँकिंग सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. या शिबिरांमध्ये खालील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत:
री-केवायसी (Re-KYC), सी-केवायसी (C-KYC) आणि नामनिर्देशन (Nomination) अद्ययावतीकरण.
आधार सीडिंग आणि निष्क्रिय जन-धन खाती सक्रिय करणे.
पीएमजेडीवाय (PMJDY), पीएमजेजेबीवाय (PMJJBY), पीएमएसबीवाय (PMSBY) आणि एपीवाय (APY) अंतर्गत नावनोंदणी.
किसान क्रेडिट कार्डसाठी सहाय्य आणि पीक विम्याविषयी मार्गदर्शन.
जानेवारी २०२६ मध्ये सुरू करण्यात आलेली 'पारख – प्रत्येक नोट महत्त्वाची आहे' ही मोहीम या उपक्रमाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य ठरली आहे, ज्याचा थेट फायदा सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मिळत आहे. गेल्या दहा महिन्यांत रिझर्व्ह बँक नागपूरने १९० नागरी सहकारी बँका (UCB), २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), दोन राज्य सहकारी बँका, दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि पाच व्यावसायिक बँकांमधील तब्बल ८,७०० हून अधिक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमात बनावट चलन ओळखणे, नोटा परत करण्याचे नियम आणि सदोष नोटांचे मूल्यांकन करण्याच्या प्रात्यक्षिकांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. बँकांच्या काऊंटरवर अचूक नियमांचे पालन व्हावे, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक विशेष संदर्भ पोस्टरही तयार केले असून ते बँकांमध्ये लावले जात आहे.
सध्याच्या डिजिटल युगात सायबर फसवणुकीचे धोके वाढत असताना, 'ई-बात' (E-Baat) कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुरक्षित डिजिटल बँकिंग पद्धतींना जोरदार प्रोत्साहन दिले जात आहे. या अंतर्गत युपीआय (UPI), एनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस (RTGS), एईपीएस (AEPS), इंटरनेट आणि मोबाईल बँकिंगच्या सुरक्षित वापराचे मार्गदर्शन केले जाते.
तसेच, सिम क्लोनिंग, ज्यूस जॅकिंग आणि 'डिजिटल अरेस्ट' यांसारख्या उदयोन्मुख सायबर धोक्यांबाबत नागरिकांना जागरूक केले जात आहे. याशिवाय सहभागींना ठेव विमा, सामाजिक सुरक्षा योजना, रिझर्व्ह बँक रिटेल डायरेक्ट, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) आणि उद्गम पोर्टलबाबत शिक्षित केले जात आहे.
२०२६-२७ दरम्यान रिझर्व्ह बँक नागपूरने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये असे १८ कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. याद्वारे पतसंस्थांचे सदस्य, बचत गट, आशा कार्यकर्त्या, सीआयएसएफ जवान आणि सर्वसामान्य बँक ग्राहकांसह ६,२१० सहभागींपर्यंत पोहोचण्यात यश आले आहे.
तळागाळातील आर्थिक समावेशन मजबूत करणे, सहकारी बँकिंग संस्थांची कार्यान्वयन सज्जता सुधारणे आणि नागरिकांना सुरक्षित बँकिंग व्यवहारांसाठी प्रवृत्त करणे, या त्रिसूत्रीवर आधारित रिझर्व्ह बँकेचे हे उपक्रम विदर्भाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.