ई-फसवणूक भरपाई आराखडा जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार

मुंबई: ग्राहकांना डिजिटल फसवणुकीपासून संरक्षण देण्यासाठी आणि सुरक्षित बँक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या प्रस्तावित 'ई-फसवणूक भरपाई आराखड्याची' (E-Fraud Compensation Framework) अंमलबजावणी सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ही नवीन प्रणाली जानेवारी २०२७ पासून देशभरात लागू केली जाणार आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील तांत्रिक यंत्रणा अद्ययावत करणे आणि प्रक्रियात्मक बदल पूर्ण करण्यासाठी बँकांना अधिक वेळ मिळावा, या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने हा विलंब केला आहे.

पहिल्यांदाच बळी पडणाऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत भरपाई

रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या योजनेअंतर्गत, ऑनलाइन फसवणुकीचे पहिल्यांदाच बळी ठरलेल्या ग्राहकांसाठी 'सह-योगदान भरपाई यंत्रणा' (Co-contribution Compensation Mechanism) तयार करण्यात आली आहे. या नियमानुसार:

• ग्राहकाला झालेल्या एक एकूण नुकसानीच्या ८५ टक्के रक्कम किंवा २५,००० रुपये (यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी) भरपाई म्हणून मिळू शकते.

• यामुळे सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकून पैसे गमावणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

ग्राहक संरक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 'फसव्या व्यवहारांची' (Fraudulent Transactions) व्याख्या अधिक स्पष्ट केली आहे. या नव्या चौकटीतून खालील बाबी वगळण्यात आल्या आहेत:

1. सदोष वस्तू (Defective Goods) मिळण्याबाबतचे वाद.

2. न मिळालेल्या सेवा (Non-delivery of Services) बाबतच्या तक्रारी.

3. कागदी धनादेशांमधील (Paper Cheques) फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणे.

व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यातील वैयक्तिक वाद किंवा सेवांमधील त्रुटी या योजनेखाली न आणता, केवळ प्रत्यक्ष डिजिटल व ई-सायबर फसवणुकीवरच या नियमांचा भर असणार आहे.

तक्रार निवारणासाठी बँकांना निश्चित मुदत

बँकांनी ग्राहकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नये आणि त्यांचे लवकरात लवकर निवारण व्हावे, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कालावधीही निश्चित केला आहे:

• देशांतर्गत फसवणूक प्रकरणे: तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत निवारण करणे बँकांना बंधनकारक असेल.

• आंतरराष्ट्रीय फसवणूक प्रकरणे: अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी बँकांना ६० दिवसांचा वेळ दिला जाईल.

अंमलबजावणी पुढे का ढकलली?

रिझर्व्ह बँकेच्या मते, ग्राहक संरक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही चौकट अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, सर्व बँकांना त्यांची आयटी (IT) प्रणाली, सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि तक्रार निवारण यंत्रणा या नव्या नियमांनुसार तयार करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक बदल करणे गरजेचे आहे. सर्व बँका एकाच वेळी सज्ज व्हाव्यात, म्हणूनच जानेवारी २०२७ पर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे.