मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) एक महत्त्वपूर्ण सुधारित निर्देश जारी केले आहेत. या नवीन निर्णयानुसार, आता नागरी सहकारी बँकांना 'AgriSURE - Agri Fund for Start Ups & Rural Enterprises' या विशेष योजनेअंतर्गत आर्थिक सेवा पुरवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २७ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 'नागरी सहकारी बँका - वित्तीय सेवांचे उपक्रम' (Urban Co-operative Banks - Undertaking of Financial Services) या २०२५ च्या मूळ नियमावलीत दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीद्वारे, बँकांच्या सेवांच्या कक्षेमध्ये (Annex I) 'AgriSURE' या कृषी आणि ग्रामीण स्टार्टअप्सना पाठबळ देणाऱ्या निधीचा समावेश करण्यात आला आहे.
'AgriSURE' योजनेच्या समावेशामुळे खालील घटकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे:
कृषी स्टार्टअप्स: शेती क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या स्टार्टअप्सना बँकिंग पाठबळ मिळेल.
ग्रामीण उद्योजक: ग्रामीण भागातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी नागरी सहकारी बँका आता अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकतील.
नागरी सहकारी बँका: बँकांच्या सेवांचा विस्तार होऊन त्यांना नवीन क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळेल.
हा निर्णय बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५ए आणि कलम ५६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य सरव्यवस्थापक वैभव चतुर्वेदी यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आले असून, हे नवीन नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.
सार्वजनिक हितासाठी आणि कृषी-ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी हा बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केले आहे.