नाबार्डचे निवृत्त अधिकारी डिजिटल हाऊस अरेस्टच्या जाळ्यात!

पुणे: पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांची लाखो-करोडो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या सायबर भामट्यांचा सुळसुळाट दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. सहकारनगर परिसरातील नाबार्डच्या (NABARD) एका ७२ वर्षीय निवृत्त उच्च अधिकाऱ्याला 'डिजिटल हाऊस अरेस्ट'ची भीती दाखवून तब्बल १ कोटी ५ लाख रुपयांना लुटल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर येथील सायबर पोलिस ठाण्यात अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

नक्की काय घडली घटना?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्यांनी सहकारनगर येथील या ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाशी मोबाईलवरून संपर्क साधला. त्यानंतर व्हॉट्सॲप व्हिडीओ कॉलद्वारे भामट्यांनी स्वतःला वरिष्ठ पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवले. तुमच्या आधारकार्ड आणि डेबिट कार्डचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर 'मनी लॉन्ड्रिंग' (पैशांची बेकायदेशीर पळवापळवी) झाली असून तुमच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे, असा खोटा बनाव रचण्यात आला.

फिर्यादीचा विश्वास संपादन करण्यासाठी भामट्यांनी अंमलबजावणी संचालनालय (ED), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), सर्वोच्च न्यायालय आणि भारत सरकारच्या नावाने तयार केलेली बनावट पत्रे व नोटिसा व्हॉट्सॲपवर पाठवल्या.

तपासात सहकार्य न केल्यास तातडीने अटक करण्याची धमकी देऊन भामट्यांनी तक्रारदारांना घरातच 'हाऊस अरेस्ट' (डिजिटल कैद) ठेवल्याचे भासवले. त्यानंतर, 'तुमच्या सर्व बँक खात्यांमधील आणि मुदत ठेवींमधील (FD) पैशांची कायदेशीर पडताळणी करावी लागेल,' असे सांगण्यात आले. ही रक्कम पडताळणीनंतर लगेचच परत केली जाईल, असे आमिष दाखवण्यात आले.

अटकेच्या भीतीपोटी आणि सततच्या मानसिक दबावाखाली येऊन ७२ वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्याने आपल्या आयुष्यभराची कमाई आणि मुदत ठेवी मोडून १ कोटी ५ लाख रुपये भामट्यांनी सांगितलेल्या विविध बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन हस्तांतरित (Transfer) केले.

पैसे वर्ग केल्यानंतरही जेव्हा वारंवार आणखी पैशांची मागणी होऊ लागली आणि दिलेली रक्कम परत मिळण्याची कोणतीही लक्षणे दिसली नाहीत, तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचे तक्रारदारांच्या लक्षात आले. त्यांनी तात्काळ शिवाजीनगर येथील सायबर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. सध्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

सध्याच्या काळात 'डिजिटल हाऊस अरेस्ट' आणि सरकारी यंत्रणांच्या नावाने होणारी फसवणूक ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. नाबार्डसारख्या अत्यंत प्रतिष्ठित आणि आर्थिक साक्षर मानल्या जाणाऱ्या संस्थेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यालाही अशा प्रकारे जाळ्यात ओढले जाणे, हे सायबर गुन्हेगारांच्या हुशारीपेक्षाही त्यांच्या 'मानसिक दहशती'च्या तंत्राचे यश दर्शवते.

केंद्रीय यंत्रणा जसे की सीबीआय (CBI), ईडी (ED), किंवा पोलिस कधीही कोणत्याही नागरिकाला व्हॉट्सॲप व्हिडीओ कॉलवरून 'हाऊस अरेस्ट' करत नाहीत किंवा पैसे पडताळणीच्या नावाने दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करायला सांगत नाहीत, हा मूलभूत नियम प्रत्येकाने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी अशा कोणत्याही अनधिकृत किंवा संशयास्पद फोन कॉलला न घाबरता तातडीने आपल्या कुटुंबातील सदस्यांशी किंवा पोलिसांशी संपर्क साधला पाहिजे.

असा कोणताही संशयास्पद कॉल आल्यास न घाबरता तात्काळ 1930 या सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवावी.