नवी दिल्ली: पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) आगामी काळात पेन्शन क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी मोठा डावपेच आखला आहे. २०४० पर्यंत राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत १०० लाख कोटी रुपयांची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) गाठण्याचे लक्ष्य पीएफआरडीएने ठेवले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी नियामक आता बँका आणि यूपीआय (UPI) सारख्या विद्यमान डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलाचा फायदा देशातील बँकिंग क्षेत्रासह विशेषतः सहकारी बँकांनाही भविष्यात कसा मिळू शकतो, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
'तत्काळ एनपीएस: डिजिटल पेन्शन समावेशाला चालना' या परिषदेत बोलताना पीएफआरडीएचे अध्यक्ष एस. रमण यांनी स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत एनपीएसकडे १८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एयूएम (AUM) आहे. नैसर्गिक वाढीच्या पलीकडे जाऊन अधिकाधिक लोकांना दीर्घकालीन बचत प्रणालीमध्ये आणण्यासाठी नियामक डिजिटल प्रवाहाचा आधार घेत आहे.
यासाठी PFRDA ने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) सोबत मिळून UPI प्रदाते आणि बँका यांच्यात एक डिजिटल पूल तयार केला आहे. या माध्यमातून ग्राहकांना केवळ २५० रुपयांच्या प्रारंभिक योगदानासह, मोबाईल क्रमांक, जन्मतारीख आणि सध्याच्या बँक खाते मॅपिंगच्या आधारे अगदी सहजपणे NPS खाते उघडता येणार आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी बँकांना कोणतेही अतिरिक्त मनुष्यबळ किंवा मोठा पायाभूत खर्च करावा लागणार नाही.
केवळ वितरणावर नव्हे, तर गुंतवणुकीच्या पर्यायांवरही पीएफआरडीए भर देत आहे. सरकारी कर्मचारी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि जाणकार गुंतवणूकदारांच्या गरजा लक्षात घेऊन, गुंतवणूकदारांना १०० टक्क्यांपर्यंत इक्विटी एक्सपोजर देण्याची किंवा अनौपचारिक क्षेत्रासाठी सुमारे २५ टक्के इक्विटी वाटपासह सुरक्षित पर्याय निवडण्याची लवचिकता दिली जात आहे. तसेच, पेन्शन फंडांचा सहभाग असूचीबद्ध इक्विटी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मध्ये वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे.
PFRDA च्या या नवीन धोरणाचा आणि डिजिटल बदलाचा सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर आणि त्यांच्या ग्राहकांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
मर्यादित सहभाग (सध्याची स्थिती): सध्या देशातील काही मोजक्याच मोठ्या नागरी सहकारी बँका (Urban Cooperative Banks) PFRDA कडे 'पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स' (PoPs) म्हणून नोंदणीकृत आहेत आणि NPS खाते सेवा पुरवतात. मात्र, हा निर्णय सध्या सर्वच सहकारी बँकांसाठी सक्तीचा किंवा थेट लागू नाही.
भविष्यातील मोठी संधी: PFRDA ने आगामी विस्तारासाठी बँकिंग नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे आगामी काळात ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागात भक्कम जाळे असलेल्या सहकारी बँकांनाही या डिजिटल प्रवाहात सामावून घेतले जाण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
सहकारी बँक ग्राहकांसाठी डिजिटल फायदा: जर तुम्ही एखाद्या सहकारी बँकेचे ग्राहक असाल, तर तुम्हाला भविष्यात बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. थेट UPI द्वारे आणि मोबाईलच्या एका क्लिकवर तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरूनच NPS खात्यात पैसे भरू शकणार आहात. यामुळे ग्राहकांचा वेळ वाचणार असून पेन्शन योजनांचा लाभ घेणे अत्यंत सुलभ होईल.
PFRDA च्या या धोरणात्मक बदलामुळे येत्या काळात सहकारी बँकांना आपल्या ग्राहकांसाठी अधिक आधुनिक डिजिटल पेन्शन सेवा उपलब्ध करून देण्याची नवी व्यावसायिक संधी उपलब्ध होऊ शकते.