नवी दिल्ली : करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून पॅन (Permanent Account Number) संबंधित नियमांमध्ये १ एप्रिल २०२६ पासून महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत. आतापर्यंत आधारच्या आधारे सहजपणे पॅन तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध होती; मात्र नव्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया अधिक कागदपत्राधारित आणि पडताळणी-केंद्रित होणार आहे.
नव्या नियमानुसार, १ एप्रिलनंतर जुन्या पद्धतीचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच, पॅन कार्डवरील नाव हे आधारमधील नावाशी पूर्णपणे जुळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वेगळे किंवा पर्यायी नाव देण्याचा पर्याय बंद करण्यात येणार आहे.
पॅन अर्जासाठी आता जन्म प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन चालविण्याचा परवाना किंवा शालांत प्रमाणपत्र यांसारखी अधिकृत कागदपत्रे अनिवार्य असतील. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया थोडी अधिक वेळखाऊ होण्याची शक्यता असली तरी फसवणूक आणि बनावट ओळखी रोखण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात ‘Know Your Customer (KYC)’ प्रक्रियेला आधीच मोठे महत्त्व आहे. पॅन हा आर्थिक व्यवहारांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा ओळखपुरावा असल्याने त्याची पडताळणी मजबूत करणे हा पुढचा नैसर्गिक टप्पा मानला जातो.
सहकारी बँका, पतसंस्था आणि वित्तीय संस्थांसाठी या बदलांचे काही महत्त्वाचे परिणाम दिसू शकतात:
KYC प्रक्रिया अधिक काटेकोर होईल
नवीन ग्राहक नोंदणीचा वेग थोडा कमी होऊ शकतो
फ्रॉड आणि डुप्लिकेट ओळखीवर नियंत्रण मिळवता येईल
डिजिटल प्रक्रियेसोबत ‘डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन’चे महत्त्व वाढेल
आधार आणि पॅनमधील नाव जुळते आहे का, हे आधी तपासा
आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा
शेवटच्या क्षणी अर्ज करण्याऐवजी आधीच प्रक्रिया पूर्ण करा
“सुलभतेकडून सुरक्षिततेकडे” - पॅन प्रक्रियेतील हा बदल बँकिंग व्यवस्थेतील विश्वासार्हता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
