- Home
- ताज्या बातम्या
- अर्थ वार्ता
- साक्षरता अभियान
- तंत्रज्ञान
- नोकरीची संधी
- यशोगाथा
- Youtube
- कार्यक्रम व वेबिनार
- ई मासिकई मासिक
- परिपत्रक
राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (PAHSKY) २०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची आधार e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' (ASSK) किंवा VLE चालक शेतकऱ्यांकडून एकही रुपया शुल्क आकारू शकत नाहीत. ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी पूर्णतः विनामूल्य असून, जर कोणी शुल्क मागितले तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.
राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ही महत्त्वपूर्ण योजना लागू केली आहे. यामध्ये:
कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना: २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जात आहे.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना: ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांची आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया सध्या राज्यभर वेगाने सुरू आहे.
अनेक ठिकाणी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' (CSC/VLE) चालक शेतकऱ्यांकडून e-KYC च्या नावाखाली पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. यावर स्पष्टीकरण देताना सहकार आयुक्तांनी सांगितले की:
सरकारकडून मोबदला: प्रत्येक यशस्वी e-KYC मागे VLE चालकाला द्यावयाचे सेवा शुल्क सरकार (महाआयटी) कडून दिले जाते.
थेट वॉलेटमध्ये जमा: दरमहा अखेरीस हे शुल्क VLE च्या खात्यात/वॉलेटमध्ये जमा केले जाते.
त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून शेतकऱ्यांसाठी ही सेवा १००% विनामूल्य आहे.
शेतकऱ्यांकडून शुल्क न घेणे: e-KYC साठी कोणत्याही स्वरूपाचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
दर्शनी भागात बोर्ड लावणे: प्रत्येक केंद्रावर "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना e-KYC सेवा शेतकऱ्यांसाठी पूर्णतः विनामूल्य आहे" असा ठळक फलक लावणे अनिवार्य आहे.
तात्काळ कारवाई: कोणत्याही केंद्रावर शुल्क मागितल्याची तक्रार आल्यास तात्काळ पडताळणी करून संबंधित VLE वर नियमानुसार कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
प्रशासकीय सनियंत्रण: जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेवर नियमित लक्ष ठेवावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
शेतकऱ्यांनी e-KYC करताना कोणत्याही केंद्राला एकही रुपया देण्याची गरज नाही. जर एखादा केंद्रचालक पैशांची मागणी करत असेल, तर त्याची त्वरित तालुका सहाय्यक निबंधक (सहकार), तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
