जागतिक बाजारातील अस्थिरता, वाढते सरकारी कर्ज आणि सार्वभौम रोख्यांवरील (sovereign bonds) उत्पन्नातील वाढ यामुळे भारतातील कर्जबाजारात मोठा बदल दिसू लागला आहे. कमी कर्जदरांचा फायदा घेत बँकांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात पुन्हा मजबूत पकड मिळवली असून, बिगर-बँक वित्तीय कंपन्या (NBFCs) मात्र वाढत्या निधीखर्चामुळे मागे पडताना दिसत आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२६ (एप्रिल-जानेवारी) च्या आकडेवारीनुसार, कॉर्पोरेट कंपन्यांना निधी पुरवठ्यात बँकांचा वाटा ६३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये हा वाटा ५१.२ टक्क्यांवर घसरला होता. त्या काळात व्यावसायिक क्षेत्रासाठी समायोजित नॉन-फूड क्रेडिटमध्ये वर्षानुवर्षे १५ टक्क्यांची घट झाली होती.
मात्र, यंदा परिस्थिती उलटली आहे. इक्विटी, बाँड मार्केट आणि एनबीएफसीसह देशांतर्गत नॉन-बँकिंग स्रोतांचा वाटा झपाट्याने कमी झाला असून कंपन्यांनी पुन्हा बँकांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे.
Reserve Bank of India च्या धोरणात्मक संकेतांनंतरही कॉर्पोरेट आणि सरकारी बाँडवरील उत्पन्न वाढल्याने एनबीएफसींचा निधीखर्च वाढला आहे. कर्जासाठी बाँड मार्केटवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या एनबीएफसींना स्पर्धात्मक दर देणे कठीण झाले आहे.
जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि केंद्र-राज्य सरकारांच्या वाढत्या कर्जउभारणीमुळे १० वर्षांच्या सरकारी आणि कॉर्पोरेट बाँडवरील उत्पन्नात वाढ झाली आहे. परिणामी, बँकांच्या तुलनेत एनबीएफसींचे कर्ज महाग ठरत आहे.
एप्रिलपासून बँक कर्जांवरील भारित सरासरी कर्जदर (WALR) ६० बेसिस पॉइंट्सपेक्षा अधिक घसरले आहेत. टॉप-रेटेड कॉर्पोरेट बाँड उत्पन्नातील घसरण यापेक्षा कमी राहिली. या दरफरकामुळे बँकांना मोठ्या कंपन्यांना आकर्षित करणे सोपे झाले आहे.
दुसरीकडे, वाढत्या भांडवलखर्चामुळे एनबीएफसींना कर्जदर कमी करण्यासाठी फारशी लवचिकता उरलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी आक्रमक कर्जवाटपाऐवजी ‘मार्जिन संरक्षण’ धोरण स्वीकारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एप्रिल-डिसेंबर २०२५ दरम्यान कॉर्पोरेट बाँड बाजाराचा एकूण निधीपुरवठ्यातील वाटा सुमारे ७ टक्के राहिला, जो आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ५.६ टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त आहे. मात्र, वाढत्या दीर्घकालीन बाँड उत्पन्नामुळे बँकांबाहेरील स्वस्त वित्तपुरवठ्याची संधी मर्यादित होत आहे.
विश्लेषकांच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या उर्वरित काळात बँकांचे कॉर्पोरेट कर्जवाटपातील वर्चस्व कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमी किमतीच्या ठेवींमुळे बँकांना मिळणारा फायदा आर्थिक वर्ष २०२७ मध्येही सुरू राहू शकतो.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वाढत्या कर्जउभारणीमुळे बाजारदरांवर दबाव कायम राहिल्यास एनबीएफसींसाठी स्पर्धा अधिक कठीण होऊ शकते. परिणामी, कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी प्रमुख निधी स्रोत म्हणून बँकांचे स्थान अधिक मजबूत होत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
