मुंबई: देशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या सहकारी बँकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक घडामोडी समोर आली आहे. अग्रगण्य फिनटेक सोल्यूशन्स पुरवणारी कंपनी 'वनस्टॅक' (OneStack) ने ₹१२.५ कोटींचा (सुमारे $१.५ दशलक्ष) निधी यशस्वीरीत्या उभारला आहे. या निधीचा मुख्य उद्दिष्ट सहकारी बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) अत्याधुनिक UPI पेमेंट तंत्रज्ञान, प्रगत सुरक्षा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांनी सज्ज करणे हा आहे.
मोठ्या व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँका तांत्रिक दृष्टिकोनातून मागे पडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, वनस्टॅकचे हे पाऊल डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील तफावत दूर करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
या नव्या निधी आणि तांत्रिक भागीदारीमुळे वनस्टॅकशी जोडल्या जाणाऱ्या सहकारी बँकांना UPI व्यवस्थेमध्ये दुहेरी स्तरावर काम करण्याची क्षमता प्राप्त होणार आहे:
UPI इश्युअर (Issuer): सहकारी बँका आता स्वतःच्या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र UPI सेवा आणि युनिक UPI हँडल जारी करू शकतील, ज्यामुळे ग्राहकांना जलद व अखंडित व्यवहारांचा अनुभव मिळेल.
UPI अक्वायरर (Acquirer): या बँका आता स्थानिक व्यापारी, छोटे व्यावसायिक आणि दुकानदारांना UPI क्यूआर (QR) कोड व पेमेंट स्वीकारण्याची यंत्रणा पुरवण्यास सक्षम होतील. यामुळे निमशहरी व ग्रामीण भागातील व्यापार डिजिटल प्रवाहात येईल.
फिनटेक आणि डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांचे सुरक्षा व अनुपालनाचे नियम अत्यंत कडक आहेत. लहान सहकारी बँकांसाठी या तांत्रिक मानकांची पूर्तता करणे हे एक मोठे आव्हान ठरत होते.
या निधीचा एक मोठा हिस्सा प्रगत अनुपालन सॉफ्टवेअर (Compliance Offerings) आणि सायबर सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी वापरला जाणार आहे, ज्यामुळे लहान बँकांना कोणत्याही तांत्रिक अडचणींशिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे अचूक पालन करता येईल.
वनस्टॅकद्वारे उभारलेल्या ₹१२.५ कोटींच्या निधीचा विनियोग अत्यंत सुव्यवस्थित आणि धोरणात्मक पद्धतीने केला जाणार आहे, ज्याचे प्रामुख्याने तीन मुख्य भागांत विभाजन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात, सहकारी बँकांसाठी तात्काळ मजबूत UPI पायाभूत सुविधा तयार केली जाईल, ज्यामुळे या बँकांना स्वतःचे स्वतंत्र UPI नेटवर्क आणि हँडल सुरू करून ग्राहकांच्या व्यवहारांचा वेग व सुलभता वाढवता येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या कडक नियमांनुसार डेटा सुरक्षितता, प्रगत एन्क्रिप्शन आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली बळकट करण्यावर म्हणजेच 'अनुपालन आणि सुरक्षेवर' (Compliance) विशेष भर दिला जाईल.
तिसऱ्या टप्प्यात, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) डिजिटलदृष्ट्या अपग्रेड करण्यासाठी UPI सेवांशी जोडले जाईल, ज्यामुळे या कंपन्यांना तळागाळातील ग्राहकांपर्यंत कर्ज वितरण करणे आणि हप्ते संकलन (Collection) करणे अधिक सुलभ होईल. या सर्व तांत्रिक उद्दिष्टांमुळे सहकारी बँका आणि NBFCs चे डिजिटल सक्षमीकरण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती प्राप्त होईल.
वनस्टॅकच्या या विस्तार योजनेमुळे देशातील दुर्गम भागातील ग्राहकांना आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या शहरांप्रमाणेच डिजिटल बँकिंगच्या आधुनिक सुविधांचा लाभ घेता येईल. सहकारी बँका आणि NBFCs चे हे तांत्रिक सक्षमीकरण 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेचा प्रभाव तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.