नाशिक जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांपैकी दुष्काळग्रस्त १३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला शासनाकडून जाहीर झालेली ५००० रुपयांची आगाऊ मदत आता विनाअडथळा मिळणार आहे.
या शासकीय मदतीतून किंवा अनुदानातून बँकांनी कोणतीही कर्जवसुली करू नये, तसेच शेतकऱ्यांची बँक खाती 'होल्ड' करू नयेत, असे कडक व स्पष्ट निर्देश नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व बँकांना दिले आहेत.
शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (GR) नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त १३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची आगाऊ मदत जाहीर करण्यात आली आहे. दिवाळीच्या सणापूर्वी ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रशासकीय कारवाई वेगाने सुरू आहे. जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने, शासनाकडून मिळणारा हा निधी शेतकऱ्यांना कोणत्याही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणींशिवाय मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे विशेष आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँका, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDM), जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) आणि सर्व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
अनेकदा शासनाकडून आपत्तीग्रस्तांना मिळालेली मदतीची रक्कम बँकांकडून थकीत कर्जाच्या वसुलीपोटी परस्पर वळती केली जाते किंवा शेतकऱ्यांची खाती फ्रीझ/होल्ड केली जातात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.
"नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत कर्ज खात्यात वळते करू नये. शासनाचा हा मदतनिधी केवळ आणि केवळ बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी आहे," असे स्पष्ट करत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बँकांना इशारा दिला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, ज्या खात्यावर शासनाची मदतीची रक्कम जमा होईल, त्यावर बँकांनी कोणत्याही कारणास्तव रोख किंवा होल्ड लावू नये.
या आदेशाचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांच्या मदतीवर डल्ला मारणाऱ्या किंवा खाती होल्ड करणाऱ्या बँकांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (Disaster Management Act, 2005) मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार गंभीर स्वरूपाची कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे ऐन सणासुदीच्या काळात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून, बँकेच्या सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या धास्तीपासून त्यांची सुटका झाली आहे.