देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी खात्यामध्ये किमान शिल्लक (Minimum Balance) न ठेवल्याबद्दल गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत सुमारे १९,००० कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल केले आहेत. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली.
अर्थ मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर खातेदारांकडून हा दंड वसूल केला आहे. यात खाजगी बँकांचा वाटा अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या कालावधीत खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी सुमारे ११,००० कोटी रुपये दंडाच्या स्वरूपात वसूल केले.
यावरून असे दिसते की, खाजगी बँका अजूनही बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणात वापरत आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या तीन वर्षांत ८,०९३ कोटी रुपये दंडाच्या स्वरूपात वसूल केले. मात्र काही सरकारी बँकांनी अलीकडे ग्राहकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तीन वर्षांत वसूल केलेले ८,०९२.८ कोटी रुपये हे त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या फक्त सुमारे ०.२% आहेत.
त्यामुळे हा दंड बँकांसाठी मोठा महसूल स्रोत नसून बँकिंग सेवा देण्याच्या खर्चाशी संबंधित शुल्क असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana अंतर्गत उघडलेल्या सुमारे ७२ कोटी बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट्स (BSBDA) वर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल कोणताही दंड आकारला जात नाही.
या खात्यांना झिरो बॅलन्स खाते सुविधा दिली जाते, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि तळागाळातील नागरिकांना सहज बँकिंग सेवा मिळू शकतात.
