

सोलापूर: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, मे महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. सहकार विभागाने बँकांकडून आवश्यक सर्व माहिती संकलित करून सरकारकडे सादर केली असून, सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त व्हावी यासाठी सहकार विभागाने बँकांकडून तब्बल ५४ वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित माहिती मागवली होती. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
बँक शाखा, आयएफएससी कोड आणि सभासद क्रमांक.
शेतकऱ्याचे वैयक्तिक तपशील, मोबाईल क्रमांक आणि पत्ता.
पिकाचे नाव, मंजूर कर्ज रक्कम आणि वितरणाची तारीख.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी आणि नियमित परतफेडीचा तपशील.
जमीन रेकॉर्ड आणि ॲग्रीस्टॅक क्रमांक.
राज्य सरकारने केवळ थकबाकीदारांनाच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज नियमितपणे फेडले आहे, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या दोन्ही घटकांची (थकबाकीदार आणि नियमित कर्जदार) यादी आता शासनाकडे निर्णयासाठी तयार आहे.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकांकडून मिळालेल्या माहितीची छाननी करून ती सरकारला सादर करण्यात आली आहे. आता केवळ निकष निश्चितीची प्रक्रिया बाकी असून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर पात्र लाभार्थींची यादी जाहीर होईल. विशेष म्हणजे, कर्जमाफीची ही रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केली जाणार आहे. ३० जूनपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
कर्जमाफीच्या तांत्रिक अभ्यासासाठी सरकारने प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल एप्रिल महिन्यातच सादर केला आहे. १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालखंडातील कर्जदार शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
"शेतकरी कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती बँकांकडून प्राप्त झाली आहे. थकबाकीदार आणि नियमित कर्जदार अशा दोन्ही गटांची माहिती सरकारकडे सुपूर्द केली असून, लवकरच निकष ठरवून मंत्रिमंडळात अंतिम निर्णय घेतला जाईल." - दिपक तावरे, आयुक्त, सहकार विभाग