पुणे: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा देण्यासाठी प्रशासकीय व बँकिंग पातळीवर वेगाने पावले पडू लागली आहेत. दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाच्या कृषी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासोबतच, आगामी हंगामातील पेरणी व शेतीकामांसाठी नवीन अथवा अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) विशेष बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नैसर्गिक आपत्ती मदतविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य सरकारचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि एसएलबीसीचे अध्यक्ष प्रभात किरण यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
या बैठकीदरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या सर्व कृषी कर्जदारांच्या कर्जखात्यांचे तात्काळ पुनर्गठन करण्याचे निर्देश सदस्य बँकांना देण्यात आले आहेत. या सवलती अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्ज परतफेडीच्या कालावधीचे नव्याने पुनर्नियोजन केले जाईल. तसेच थकीत व्याजाचे स्वतंत्र कर्ज सुविधेत रूपांतर करून शेतकऱ्यांवरील एकरकमी परतफेडीचा ताण कमी केला जाणार आहे.
कर्ज पुनर्गठनाच्या प्रक्रियेमुळे शेतकरी थकबाकीदार ठरणार नाहीत. त्यामुळे आगामी पेरणी हंगामासाठी, शेतीपूरक व्यवसायांसाठी तसेच आवश्यक खेळत्या भांडवलाच्या (Working Capital) गरजा पूर्ण करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना बँकांकडून नवीन किंवा अतिरिक्त कर्जपुरवठा खुला केला जाणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस केंद्र सरकारच्या वित्तसेवा विभागाचे सहसचिव आशिष मोरे, रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी सचिन शेंडे व पुनीत पंचोली, सहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह तसेच नाबार्डचे मुख्य सरव्यवस्थापक ए. व्ही. भवानीशंकर व सरव्यवस्थापक विवेक नाचणे उपस्थित होते. याशिवाय सार्वजनिक, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सर्व जिल्ह्यांचे अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDMs) या बैठकीला ऑनलाईन व प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
पात्र कृषी कर्जांचे पुनर्गठन: दुष्काळबाधित तालुक्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे मध्य मुदतीत पुनर्गठन केले जाणार.
व्याजाचे कर्ज सुविधेत रूपांतर: थकीत व्याजाची स्वतंत्र टर्म लोनमध्ये पुनर्रचना करून परतफेडीचा कालावधी वाढवून मिळणार.
नवीन व अतिरिक्त कर्जपुरवठा: पुनर्गठनानंतर शेतकरी पुढील हंगामाच्या कर्जासाठी पात्र ठरणार असून बँकांना नवीन कर्ज मंजुरीचे निर्देश.
वसुलीस तात्पुरती स्थगिती: आपत्ती व्यवस्थापन नियमांनुसार शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीला दिलासा.