

सणासुदीचे दिवस असोत किंवा घर, वाहन आणि व्यवसायाची तातडीची गरज; आजकाल प्रत्येकजण कर्जाचा आधार घेतो. वित्तीय संस्थांकडूनही 'कमी व्याजदर' आणि 'झटपट कर्ज' अशा आकर्षक जाहिरातींचा मारा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष कर्ज मंजूर होऊन हप्ते सुरू होतात, तेव्हा जाहिरातीत दाखवलेला दर आणि खिशातून जाणारे पैसे यात मोठी तफावत असल्याचे ग्राहकांच्या लक्षात येते.
कर्जाची खरी किंमत केवळ जाहिरात केलेल्या व्याजदरापुरती मर्यादित नसते. तुम्ही व्यापारी बँक (Commercial Bank), सहकारी बँक की पतसंस्थेतून कर्ज घेत आहात, यानुसार खर्चाचे गणित बदलते. कर्ज घेण्यापूर्वी ग्राहकांनी नेमक्या कोणत्या छुप्या खर्चांचा आणि नियमांचा विचार केला पाहिजे, याचा हा सविस्तर आढावा.
१. व्यापारी बँकांकडून कर्ज घेताना 'या' गोष्टी तपासा
व्याजदर नव्हे, तर 'APR' पहा: जाहिरातीतील व्याजदर हा केवळ मूळ रकमेवरचा प्राथमिक दर असतो. कर्जाची खरी किंमत 'वार्षिक टक्केवारी दरा'वरून (APR - Annual Percentage Rate) ठरते, ज्यात व्याजासोबत प्रोसेसिंग फी आणि इतर सर्व शुल्क समाविष्ट असतात. त्यामुळे दोन बँकांची तुलना करताना नेहमी त्यांचा APR तपासणे फायदेशीर ठरते.
फ्लॅट विरुद्ध रिड्यूसिंग रेट: 'फ्लॅट रेट'मध्ये (Flat Rate) संपूर्ण कालावधीसाठी सुरुवातीच्या पूर्ण रकमेवर व्याज आकारले जाते, जे दिसायला स्वस्त वाटले तरी प्रत्यक्षात खूप महाग पडते. त्याऐवजी 'रिड्यूसिंग बॅलन्स' (Reducing Balance) पद्धत निवडा, ज्यात दरमहा कमी होणाऱ्या मुद्दलावरच पुढचे व्याज आकारले जाते.
छुपे शुल्क आणि १८% GST: प्रोसेसिंग फी (०.५% ते ३%), कायदेशीर तपासणी (Legal Fee) आणि मालमत्ता मूल्यांकन शुल्कावर १८% GST द्यावा लागतो. याशिवाय मुदतीपूर्वी कर्ज फेडल्यास प्री-पेमेंट दंड आणि हप्ता चुकल्यास मोठा विलंब आकार व CIBIL स्कोअर खराब होण्याचा धोका असतो.
विम्याची सक्ती नाही आणि 'KFS' चे कवच: कर्जासोबत विमा (Loan Insurance) घेणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार अनिवार्य नाही. तसेच, प्रत्येक बँकेने कर्ज देण्यापूर्वी 'की फॅक्ट स्टेटमेंट' (KFS) देणे बंधनकारक आहे, ज्यात कर्जाचा APR, एकूण परतफेड रक्कम आणि सर्व शुल्कांची पारदर्शक माहिती दिलेली असते.
२. सहकारी बँकेतून कर्ज घेतानाचे विशेष नियम
सहकारी बँकांमधून (Co-operative Banks) कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया तुलनेने जलद असली, तरी येथे काही वेगळे नियम लागू होतात:
शेअर लिंकिंग (Share Linking): सभासद होण्यासाठी मंजूर कर्जाच्या रकमेच्या साधारण २.५% ते ५% रक्कम बँकेचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी कापली जाते. म्हणजेच १० लाखांचे कर्ज मंजूर झाल्यास हातात ९.५० लाख रुपयेच येतात, पण व्याज पूर्ण १० लाख रुपयांवर लागते. ही शेअर्सची रक्कम कर्ज पूर्ण फिटल्यानंतरच परत मिळते.
रेपो रेटशी थेट संबंध नाही: व्यापारी बँकांचे व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटनुसार बदलतात, परंतु सहकारी बँकांचे व्याजदर संचालक मंडळाच्या निर्णयावर अवलंबून असतात आणि ते व्यापारी बँकांपेक्षा ०.५% ते २% जास्त असू शकतात.
जामीनदारांची अट: येथे लहान कर्जांसाठीही एक किंवा दोन सक्षम जामीनदार लागतात. मूळ कर्जदाराने हप्ते थकवल्यास जामीनदाराच्या पगारातून किंवा खात्यातून पैसे कापण्याचा अधिकार बँकेला असतो.
३. पतसंस्थेतून (Credit Society) कर्ज घेताना सर्वाधिक सावधगिरी गरजेची!
अनेकदा बँकांची कागदपत्रे पूर्ण नसल्यास नागरिक पतसंस्थांकडे वळतात. मात्र, पतसंस्था या राज्य सरकारच्या सहकार विभागाच्या अखत्यारीत येतात आणि त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण नसते, त्यामुळे येथे अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे:
१२% ते १८% पर्यंत जास्त व्याजदर: ठेवीदारांना जास्त व्याज द्यावे लागत असल्याने पतसंस्थांचे कर्ज व्याजदर बँकांच्या तुलनेत खूप जास्त (साधारण १२% ते १८% किंवा अधिक) असतात. अनेक पतसंस्था आजही 'फ्लॅट रेट'ने व्याज आकारतात.
५% ते १०% शेअर्स आणि सक्तीची ठेव: पतसंस्थांमध्ये कर्ज रकमेच्या ५% ते १०% पर्यंत रक्कम शेअर्स किंवा 'सक्तीची ठेव' (Compulsory Deposit) म्हणून कापून घेतली जाते. यामुळे प्रत्यक्षात हातात खूप कमी रक्कम येते.
विविध निधींची कपात: प्रोसेसिंग फी व्यतिरिक्त 'बिल्डिंग फंड' (इमारत निधी), 'कल्याण निधी', 'मृत्यू निधी' आणि 'स्टेशनरी चार्ज' या नावाखाली कपात होते. शेअर्सची रक्कम कर्ज फिटल्यावर परत मिळते, पण बिल्डिंग किंवा कल्याण निधी परत मिळत नाही.
२ ते ३ जामीनदार आणि कलम १०१ चा बडगा: पतसंस्थांमध्ये किमान २ ते ३ जामीनदार लागतात. तसेच थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्रात सहकारी संस्था कायदा कलम १०१ (Section 101) अंतर्गत वसुली दाखला मिळवून थकबाकीदार व जामीनदारांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याचा जलद अधिकार पतसंस्थांना असतो.
कर्ज देणारी संस्था व्यापारी बँक असो, सहकारी बँक असो वा पतसंस्था; केवळ 'झटपट कर्ज' किंवा 'कमी व्याजदर' या आमिषाला बळी पडू नका. करारावर सही करण्यापूर्वी तुमच्या हातात प्रत्यक्ष किती रक्कम येणार (Net Disbursement), व्याज 'रिड्यूसिंग' आहे की 'फ्लॅट' आणि एकूण परतफेड किती होणार, याचे लेखी गणित नक्की तपासून घ्या.