

कोची (केरळ): राज्यातील सहकारी क्षेत्राची विश्वासार्हता अधिक भक्कम करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशाला पूर्ण सुरक्षा देण्यासाठी केरळ सरकार लवकरच 'संपूर्ण ठेव हमी योजना' (Full Deposit Guarantee Scheme) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कोची येथील कलामासेरी येथे आयोजित ७३ व्या अखिल भारतीय सहकार सप्ताहाच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
सहकारी संस्थांमधील ठेवींना राष्ट्रीयीकृत आणि शेड्युल्ड बँकांच्या बरोबरीने पूर्ण संरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस असून, कोणत्याही सामान्य ठेवीदाराचे नुकसान होऊ न देणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सध्याच्या व्यवस्थेवर भाष्य करताना मुख्यमंत्री सतीशन यांनी विद्यमान नियमांतील मर्यादा अधोरेखित केल्या. सध्या सहकारी बँकांमधील ठेवींना ५ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव हमी उपलब्ध आहे; मात्र, ही रक्कम संबंधित बँक अवसायनात (Liquidation) गेल्यानंतरच ठेवीदारांना मिळते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून ती ठेवीदारांना पुरेशी सुरक्षा देण्यास अपुरी ठरत आहे. ही त्रुटी दूर करून ठेवीदारांना संपूर्ण हमी देणारी नवी प्रणाली सरकार विकसित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या योजनेच्या व्याप्तीबाबत माहिती देताना राज्याचे सहकार आणि उत्पादन शुल्क मंत्री एम. लिजू यांनी सांगितले की, सध्याच्या ठेव हमी योजनेत राज्यातील सुमारे ४,००० सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. आता ठेव स्वीकारण्यास पात्र असलेल्या राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांना या योजनेच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सध्या आर्थिक संकटात असलेल्या सहकारी संस्थांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा आणि तेथील ठेवीदारांना दिलासा मिळावा, यासाठी विद्यमान नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.
केवळ ठेवी गोळा न करता त्यांचा योग्य विनियोग होणे गरजेचे असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. सहकारी संस्थांमधील निधी बँकांमध्ये पडून राहण्याऐवजी तो नियमित परतावा देणाऱ्या आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणाऱ्या उत्पादक प्रकल्पांमध्ये गुंतवला जावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
यासोबतच सहकारी क्षेत्रातील राजकारण आणि पारदर्शकतेवरही त्यांनी परखड भाष्य केले:
प्रामाणिक नेतृत्वाची निवड: सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर किंवा महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करताना राजकीय पक्षांनी केवळ प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह व्यक्तींचीच निवड करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई: ज्या सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. अशा संस्थांमधील ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे टप्प्याटप्प्याने परत करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे सहकार मंत्री एम. लिजू यांनी स्पष्ट केले.
केरळ सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमधील ठेवीदारांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले असून, देशातील इतर राज्यांतील सहकारी क्षेत्रासाठीही हा निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहे.