ITR Filing 2026: अवघे ६ दिवस शिल्लक! ३१ जुलैनंतर 'या' ५ चुका पडतील खूप महाग

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाइल करण्याची अंतिम तारीख अत्यंत जवळ आली आहे. ज्या करदात्यांना खात्यांचे ऑडिट (Tax Audit) करण्याची गरज नसते आणि प्रामुख्याने जे पगारदार (Salaried) वर्ग आहेत, त्यांच्यासाठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ ही आहे. म्हणजेच, आता करदात्यांकडे केवळ ६ दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे.

अनेकदा तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची अपूर्णता किंवा आळसामुळे करदाते अंतिम टप्प्यात अर्ज भरण्याचे टाळतात. मात्र, ३१ जुलैची मूळ मुदत चुकल्यास त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.

मुदत चुकल्यास काय आहे पर्याय?

जर तुम्ही ३१ जुलै २०२६ ही मूळ मुदत चुकवली, तर आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३९ (४) अंतर्गत तुम्हाला 'बिलेटेड रिटर्न' (Belated Return) दाखल करण्याची संधी मिळते. असा बिलेटेड रिटर्न तुम्ही ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत किंवा असेसमेंट प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी भरू शकता. परंतु, बिलेटेड रिटर्न भरल्यास दंड आणि अतिरिक्त व्याजाचा भार सहन करावा लागतो.

३१ जुलैची डेडलाईन चुकल्यास होणारे ५ मोठे तोटे:

मूळ मुदतीत आयटीआर न भरल्यास करदात्यांना खालील ५ प्रमुख अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते:

1. विलंब शुल्क (Late Fine):

   कलम २३४एफ (Section 234F) अंतर्गत ३१ जुलैनंतर बिलेटेड रिटर्न भरल्यास ५,००० रुपयांपर्यंतचा दंड लागू शकतो. मात्र, तुमचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर दंडाची ही रक्कम १,००० रुपये असेल.

2. टीडीएस रिफंड मिळण्यास विलंब आणि व्याजाचे नुकसान:

   जर तुमचा मूळ करापेक्षा जास्त टीडीएस (TDS) कापला गेला असेल, तर तो रिफंड मिळवण्यासाठी आयटीआर भरणे आवश्यक आहे. रिटर्न उशिरा दाखल केल्यास रिफंड मिळण्यास विलंब होतोच, शिवाय नियमानुसार मिळणाऱ्या व्याजाचेही नुकसान होते.

3. थकीत करावर अतिरिक्त व्याज (Section 234A):

   आयटीआर वेळेत न भरल्यास थकीत कराच्या रकमेवर कलम २३४ए अंतर्गत दरमहा १ टक्का (1% per month) या दराने अतिरिक्त व्याज आकारले जाते.

4. ३१ डिसेंबरनंतर 'आयटीआर-यू'चा भुर्दंड:

   जर तुम्ही ३१ डिसेंबर २०२६ ही बिलेटेड रिटर्नची अंतिम मुदतही चुकवली, तर तुम्हाला 'अपडेटेड रिटर्न' म्हणजेच ITR-U भरावा लागेल. यामध्ये अतिरिक्त कर, व्याज आणि दंडाची मोठी रक्कम भरावी लागते. महत्त्वाचे म्हणजे, ITR-U द्वारे तुम्ही रिफंडचा दावा करू शकत नाही किंवा कराची थकबाकी कमी करू शकत नाही.

5. आयकर विभागाची नोटीस आणि स्क्रूटनी:

   आयटीआर भरणे अनिवार्य असूनही जे करदाते ते वेळेत पूर्ण करत नाहीत, त्यांना आयकर विभागाकडून कम्प्लायन्स किंवा स्क्रूटनी संबंधित कायदेशीर नोटीस (Notice) येऊ शकते.

अंतिम दिवसांमध्ये आयकर विभागाच्या पोर्टलवर येणारा डिजिटल ताण (Server Slowdown) आणि एनवेळच्या तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी करदात्यांनी ३१ जुलै २०२६ या मूळ मुदतीपूर्वीच आपला आयटीआर दाखल करावा. दंड, व्याज आणि कायदेशीर कटकटींपासून वाचण्याचा हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे!