भारताच्या बँकिंग प्रणालीचा क्रेडिट–डिपॉझिट (सीडी) रेशो सलग दुसऱ्या पंधरवड्यात 82.2 टक्क्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला आहे. हा आकडा केवळ संख्यात्मक नसून, तो देशातील बदलत्या आर्थिक प्रवाहांचा, क्रेडिट मागणीच्या तीव्रतेचा आणि घरगुती बचतीच्या दिशेत झालेल्या बदलांचा आरसा आहे.
महामारीनंतर अर्थव्यवस्था वेगाने सावरताना, कर्जाची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. मात्र त्याच वेळी, ठेवींची वाढ तुलनेने मंदावली आहे, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीतील तरलतेवर सातत्याने दबाव वाढत आहे.
सीडी रेशो म्हणजे बँकांकडे असलेल्या एकूण ठेवींपैकी किती रक्कम कर्ज स्वरूपात दिली गेली आहे याचे प्रमाण.
उदाहरणार्थ, 82.2% सीडी रेशो म्हणजे प्रत्येक 100 रुपयांच्या ठेवींमागे 82.2 रुपये कर्ज दिले गेले आहेत.
हा रेशो जितका जास्त, तितका बँकेचा कर्ज विस्तार अधिक. मात्र, तो खूप जास्त झाल्यास तरलतेचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
15 जानेवारी 2026 रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात:
ठेवी आणि क्रेडिट दोन्ही घटले,
मात्र ठेवींची घसरण अधिक तीव्र होती,
परिणामी क्रेडिट–ठेवीतील अंतर 250 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढले.
याशिवाय, अलीकडील बँक विलीनीकरणांमुळेही काही आकडे तात्पुरते बिघडलेले आहेत.
गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांमध्ये मोठी वाढ
व्याजदर कपात आणि सरकारी प्रोत्साहन धोरणे
खाजगी गुंतवणूक आणि वापर वाढ
या सर्व घटकांमुळे क्रेडिट वाढ मजबूत झाली आहे.
घरगुती बचतीचा मोठा हिस्सा आता:
शेअर बाजार,
म्युच्युअल फंड,
विमा व इतर वित्तीय साधनांकडे वळत आहे.
यामुळे पारंपरिक बँक ठेवींची वाढ तुलनेने कमी झाली आहे.
खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा सीडी रेशो सार्वजनिक बँकांपेक्षा जास्त असतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे खाजगी बँका जलद आणि आक्रमक कर्जवाढीचे धोरण स्वीकारतात. त्या तुलनेने कमी स्थिर ठेवींवर अवलंबून असतात, त्यामुळे क्रेडिट आणि ठेवींच्या वाढीत अधिक चढ-उतार दिसून येतात.
याउलट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे अधिक स्थिर आणि दीर्घकालीन ठेवींचा आधार असतो. या बँका प्रामुख्याने घरगुती बचत, ग्रामीण व अर्ध-नागरी भागातील ठेवी आणि बचत खात्यांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांची निधी रचना अधिक मजबूत मानली जाते. त्यामुळे त्यांचे कर्जवाढ धोरण तुलनेने संतुलित आणि सुरक्षित असते.
थोडक्यात सांगायचे तर, खाजगी बँका जलद वाढीसाठी जास्त जोखीम स्वीकारतात, तर सार्वजनिक बँका स्थिरतेवर भर देत दीर्घकालीन विश्वास टिकवून ठेवतात.
काही मोठ्या बँक विलीनीकरणांमुळे:
कर्ज पुस्तके मोठी झाली,
मात्र त्यामागे तितक्या वेगाने ठेवी वाढल्या नाहीत.
यामुळे सीडी रेशो तात्पुरता वाढलेला दिसतो. मात्र बँका आता हा समतोल साधण्याच्या दिशेने काम करत आहेत.
उच्च सीडी रेशोमुळे:
तरलतेचा धोका वाढतो
निधी खर्च वाढू शकतो
मालमत्ता गुणवत्तेवर दबाव येऊ शकतो
तथापि, सध्या:
एनपीए अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर,
लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो नियामक मर्यादेपेक्षा जास्त,
बँकांकडे अजूनही पुरेशी तरलता उपलब्ध आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत, उच्च सीडी रेशो हा धोका नसून बदलत्या आर्थिक रचनेचा आणि मजबूत क्रेडिट मागणीचा परिणाम आहे. मात्र, भविष्यात तरलता, ठेवींची वाढ आणि निधी खर्च यावर बारीक लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
