मुंबई: ५९० कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीनंतर IDFC First Bank प्रकरणात घडामोडी वेगाने पुढे सरकत आहेत. बँकेने स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी Reserve Bank of India (आरबीआय) चे गव्हर्नर Sanjay Malhotra यांनी स्पष्ट केले की, मध्यवर्ती बँक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि “कोणतीही पद्धतशीर समस्या नाही.”
बँकेच्या निवेदनानुसार, चंदीगड येथील एका विशिष्ट शाखेत काही कर्मचाऱ्यांनी हरियाणा राज्य सरकारच्या खात्यांमध्ये अनधिकृत आणि फसवे व्यवहार केल्याचे आढळले. या कारवायांमध्ये इतर व्यक्ती किंवा संस्थांचाही सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ही बाब तेव्हा उघड झाली, जेव्हा हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने खाते बंद करून निधी दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. त्यानंतर खात्यातील शिल्लक रक्कम आणि विभागाने नमूद केलेल्या रकमेतील तफावत समोर आली. १८ फेब्रुवारीपासून हरियाणा सरकारच्या इतर काही संस्थांनीही त्यांच्या खात्यांबाबत बँकेशी संपर्क साधला आणि त्यातही शिल्लक रकमेत फरक दिसून आला.
अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले,
“आम्ही कोणत्याही वैयक्तिक बँकेवर भाष्य करत नाही. मात्र, घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहोत. कोणतीही पद्धतशीर समस्या नाही.”
या वक्तव्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात व्यापक भीतीचे वातावरण नसल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
प्रकरणाच्या चौकशीसाठी बँकेने स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू करण्यासाठी KPMG ची नियुक्ती केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
कॉन्फरन्स कॉलमध्ये बँकेचे एमडी आणि सीईओ V. Vaidyanathan यांनी ठाम भूमिका मांडली:
“आम्ही कोणालाही सोडणार नाही आणि फसवणुकीच्या तळाशी पोहोचू. प्रत्येक कोपरा तपासला जाईल.”
बँकेने संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची, तसेच दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
सोमवारी बाजार उघडताच बँकेचे शेअर्स सुमारे १०% घसरून ७५.२१ रुपयांवर आले. दुपारी १५:०२ वाजता एनएसईवर शेअर्स १६.२१% घसरून ६९.९७ रुपयांवर व्यवहार करत होते. या घडामोडींमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचे दिसून आले.
फॉरेन्सिक ऑडिटचा अहवाल आल्यानंतरच नेमके किती नुकसान झाले, जबाबदार कोण आणि नियंत्रणातील त्रुटी काय होत्या, याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेमुळे प्रणालीगत धोका नसल्याचे संकेत मिळाले असले, तरी बँकेसमोरील प्रतिमेचे आणि विश्वासार्हतेचे आव्हान कायम आहे.
या प्रकरणाकडे केवळ एका बँकेतील घडामोडी म्हणून नव्हे, तर बँकिंग क्षेत्रातील अंतर्गत नियंत्रण आणि देखरेख यंत्रणांच्या कसोटीच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.
