स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक जण होम लोन (Home Loan) घेतात आणि वर्षांनुवर्षे त्याचा हप्ता (EMI) नियमित भरत असतात. मात्र, अचानक नोकरी जाणे, व्यवसायात तोटा किंवा वैद्यकीय आणीबाणीमुळे उत्पन्न कमी झाल्यास, होम लोनचा हप्ता वेळेवर भरणे कठीण होऊन बसते. अशा वेळी 'एक-दोन हप्ते थकल्यास बँक लगेच घर जप्त करेल का?' किंवा 'रिकव्हरी एजंट घरी येऊन त्रास देतील का?' अशी भीती ग्राहकांच्या मनात निर्माण होते.
मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार १-२ हप्ते थकल्यास बँक थेट घर जप्त करू शकत नाही. यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया आणि ग्राहकांचे अधिकार जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ठरलेल्या तारखेला EMI जमा न झाल्यास ती रक्कम बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये 'ओव्हरड्यू' (Overdue) म्हणून नोंदवली जाते. परंतु, केवळ १-२ हप्ते थकल्यामुळे खाते लगेच बंद किंवा NPA होत नाही.
NPA कधी होते?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, टर्म लोनमध्ये मुद्दल किंवा व्याजाची रक्कम सलग ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत राहिली, तरच ते खाते NPA (Non-Performing Asset) म्हणून वर्गीकृत केले जाते.
दंडात्मक शुल्क:
या कालावधीत बँक ग्राहकाशी संपर्क साधून थकबाकी भरण्याची विनंती करते. करारातील नियमांनुसार दंडात्मक शुल्क (Penal Charges) लागू होऊ शकते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या पारदर्शकतेच्या नियमांनुसार बँकेला या शुल्काचे स्पष्ट कारण सांगावे लागते आणि या दंडावर पुन्हा अतिरिक्त व्याज आकारता येत नाही.
हप्ता वेळेवर न भरल्याचा पहिला आणि थेट फटका ग्राहकाच्या CIBIL (क्रेडिट) स्कोअरला बसतो. TransUnion CIBIL च्या माहितीनुसार, हप्ता उशिरा भरणे किंवा डिफॉल्ट झाल्यास क्रेडिट हिस्ट्री खराब होते. परिणामी, भविष्यात नवीन कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतात.
सलग ९० दिवस EMI न भरल्यास खाते NPA घोषित केले जाते. होम लोन हे तारण कर्ज (Secured Loan) असल्याने बँकेला मालमत्तेवर कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो. परंतु, बँक मनमानी पद्धतीने किंवा एका रात्रीत घराचा लिलाव करू शकत नाही.
६० दिवसांची नोटीस (कलम १३(२)): SARFAESI Act (सारफेसी कायदा) च्या कलम १३(२) अंतर्गत बँक कर्जदाराला ६० दिवसांची लिखित नोटीस बजावते.
संधी आणि कालावधी: या ६० दिवसांत कर्जदाराला थकबाकी भरून प्रकरण मिटवण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. जर या कालावधीतही रक्कम भरली नाही, तरच बँक पुढील कारवाई करून तारण मालमत्तेचा ताबा घेणे आणि तिची विक्री/लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते.
घराचा लिलाव हा कायदेशीर नियमांनुसारच करावा लागतो.
जास्त पैसे मिळाल्यास: जर मालमत्ता विकून मिळालेली रक्कम बँकेच्या थकबाकी आणि कायदेशीर खर्चापेक्षा जास्त असेल, तर उरलेली अतिरिक्त रक्कम मूळ कर्जदाराला परत करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
रक्कम अपुरी पडल्यास: मालमत्ता विकूनही बँकेची पूर्ण थकबाकी वसूल न झाल्यास, उर्वरित रकमेच्या वसुलीसाठी कर्ज करारातील अटींनुसार पुढील कायदेशीर मार्ग अवलंबले जातात.
वसुलीसाठी बँक किंवा त्यांचे रिकव्हरी एजंट ग्राहकांशी संपर्क साधू शकतात, परंतु धमकी किंवा छळ करण्यास सक्त मनाई आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार:
कर्जदाराला किंवा त्याच्या कुटुंबाला शाब्दिक/शारीरिक धमकी देणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करणे किंवा गोपनीयतेचा भंग करणे बेकायदेशीर आहे.
वसुलीसाठी सकाळी ८ च्या आधी आणि संध्याकाळी ७ नंतर फोन करण्यास किंवा घरी जाण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.
आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास बँकेपासून पळ काढण्याऐवजी किंवा दुर्लक्ष करण्याऐवजी थेट बँकेशी संपर्क साधावा:
१. आगामी काळात EMI भरणे शक्य नसल्यास बँकेला पूर्वकल्पना देऊन आपली आर्थिक स्थिती स्पष्ट करा.
२. बँकेशी चर्चा करून कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढवून EMI चा हप्ता कमी करून घेता येतो.
३. काही प्रकरणांमध्ये परतफेडीच्या अटींमध्ये तात्पुरता बदल (Restructuring) करण्याची विनंती करता येते.
