नवी दिल्ली: देशभरात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. रु. २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) आकारण्यात येणाऱ्या व्यापारी शुल्कावर (MDR) १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्याबाबत आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ ऑक्टोबर रोजी ही बैठक पार पडणार आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ ऑक्टोबरपासून रु. २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर (P2M) व्यापाऱ्यांना ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
कमाल मर्यादा: व्यापाऱ्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या या एमडीआरची कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
कराचा प्रकार: पेमेंट नेटवर्कद्वारे डिजिटल व्यवहारांवर प्रक्रिया करणे आणि ते सेटल करणे ही एक 'सेवा' मानली जात असल्याने, जीएसटी कायद्यांतर्गत त्यावर १८ टक्के कर लागू होईल.
पेमेंट सेटलमेंट सेवांसाठी शुल्क म्हणून एमडीआरचा हा आर्थिक भार व्यापाऱ्यांवर पडणार आहे. मात्र, कर तज्ञांनी यासंदर्भात व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारी एक बाब स्पष्ट केली आहे.
व्यापाऱ्यांना त्यांनी एमडीआरवर भरलेल्या १८% जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा करता येईल. यामुळे व्यापाऱ्यांचा एकूण करभार (Tax Burden) मर्यादित राहण्यास मदत होईल.
विमा हप्त्यांवरील जीएसटीच्या बाबतीत ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून जसा निर्णय घेण्यात आला होता, तसाच सकारात्मक निर्णय यूपीआय व्यापारी शुल्कावरही जीएसटी परिषद घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आगामी बैठकीत जीएसटी प्रक्रियेचे सरलीकरण (Simplification) करण्यावर मुख्य भर दिला जाईल आणि कर दरांमध्ये मोठे फेरबदल करण्याचे विषय या बैठकीत हाताळले जाणार नाहीत, असेही सूत्रांनी संकेत दिले आहेत.
