परकीय गुंतवणुकीसाठी भारताचे मोठे पाऊल! अर्थमंत्र्यांचे संकेत

नवी दिल्ली: जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव आणि त्यामुळे ढासळलेली आर्थिक गणिते या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कंबर कसली आहे. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या उपाययोजना हे केवळ एक 'पहिले पाऊल' असून, आगामी काळात देशात परकीय भांडवलाचा ओघ वाढवण्यासाठी आणखी मोठे आणि व्यापक निर्णय घेतले जातील, असे स्पष्ट संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी दिले आहेत.

नवी दिल्लीत आयोजित 'माईंड्माईन' (Mindmine) परिषदेत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सरकारच्या भविष्यातील आर्थिक धोरणांची दिशा स्पष्ट केली. जागतिक मंदीचे सावट आणि देशांतर्गत महागाई या दुहेरी संकटाशी लढताना परकीय गुंतवणूक कशी गेमचेन्जर ठरू शकते, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.

परकीय भांडवल देशात आणण्यासाठी 'रोखे बाजार' (Bond Market) हे एक अत्यंत प्रभावी माध्यम ठरू शकते, हे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने ओळखले आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक करताना परकीय गुंतवणूकदारांना येणारे प्रशासकीय आणि नियामक अडसर (Regulatory Hurdles) आता दूर करण्यात आले आहेत.

• गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने केवळ लालफितीचा कारभार कमी केला नाही, तर आर्थिक सवलतींचा वर्षावही केला आहे. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीतून मिळवलेले व्याज आणि भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) प्राप्तिकर सवलत देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे अधिक आकृष्ट होतील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

सध्या जगातील भू-राजकीय परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आहे. या जागतिक घडामोडींचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत आहे.

• कच्च्या मालाचे वाढते दर: खनिज तेल (Crude Oil) आणि खते यांसारख्या प्रमुख घटकांच्या आयातीचा खर्च गगनाला भिडला आहे.

• चलनफुगवटा आणि वित्तीय तूट: आयात खर्च वाढल्यामुळे देशाच्या गंगाजळीवर आणि वित्तीय तुटीवर मोठा ताण आला आहे.

या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केवळ देशांतर्गत उपाय पुरेसे नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन देशात येणे गरजेचे आहे. सध्या जाहीर झालेल्या उपाययोजना जरी रोखे बाजारापुरत्या मर्यादित असल्या, तरी भविष्यात इतर क्षेत्रांमध्येही परकीय गुंतवणुकीचे मार्ग सुकर केले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि बँकिंग क्षेत्राला दिलासा देणारा निर्णय म्हणजे 'हेजिंग' (Hedging Cost) खर्चाची सोय. परदेशातून निधी उभारताना बँकांना सोसावा लागणारा हेजिंग खर्चाचा बोजा आता थेट रिझर्व्ह बँक उचलणार आहे.

जागतिक पातळीवर जेव्हा अनिश्चिततेचे वातावरण असते, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित आणि चांगला परतावा देणाऱ्या बाजारपेठांच्या शोधात असतात. भारताने नेमकी हीच संधी साधली आहे.

सरकारी रोख्यांवरील कर सवलत आणि रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिलेला हेजिंग खर्चाचा दिलासा, यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर डॉलरचा ओघ वाढू शकतो. यामुळे रुपयाला स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल आणि आयातीचा वाढता खर्च पेलणे सोपे जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सूतोवाच केल्याप्रमाणे, हे जर केवळ 'पहिले पाऊल' असेल, तर आगामी काळातील पुढील आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक मंदीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यात महत्त्वपूर्ण ठरतील, यात शंका नाही.