मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच ओडिशा येथे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अत्याधुनिक डेटा सेंटर आणि सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थेचे उद्घाटन केले. भारत जागतिक डेटा सेंटर बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना हे पाऊल पडले आहे. मात्र, या सकारात्मक घडामोडींमागे डेटा सेंटर क्षेत्राची संथगती, घसरता नफा आणि पायाभूत सुविधांची आव्हाने यांमुळे निर्माण झालेली चिंता दडलेली आहे. या मंदावलेल्या गतीचा थेट आणि मोठा परिणाम देशातील व्यावसायिक बँकांसह सहकारी बँका आणि संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रावर (BFSI) होण्याची दाट शक्यता आहे.
देशात नोंदणीकृत डेटा सेंटर कंपन्यांची संख्या २०१७ मध्ये तीनवरून २०२५ मध्ये नऊपर्यंत वाढली; तर ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत हा आकडा सहावर राहिला आहे. २०१७ ते २०२६ दरम्यान स्थापन झालेल्या जागतिक डेटा सेंटर कंपन्यांच्या संख्येत भारत, अमेरिका आणि युके आघाडीवर आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष जागतिक सुविधा आणि क्षमतेच्या बाबतीत अमेरिका, युके आणि जर्मनी अग्रस्थानी आहेत.
जागतिक स्तरावर मिळणाऱ्या निधीमध्ये (Global Funding) भारताचा वाटा २०१७ ते २०२६ दरम्यान ०.००३% ते १.८७% या दरम्यानच चढ-उतार होत राहिला आहे. श्रेणीनुसार पाहिल्यास, डेटा सेंटर प्रदाते आणि उपकरणांचा वाटा सर्वाधिक आहे.
१. नफ्यातील घसरण आणि महसुलावर ताण:
आर्थिक वर्ष २०२१ ते आर्थिक वर्ष २०२६ (ऑक्टोबरपर्यंत) प्रमुख डेटा सेंटर कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) घसरले आहे. याशिवाय, प्रति कर्मचारी महसुलातील (Revenue per Employee) वाढ सर्वच क्षेत्रांमध्ये सातत्याने कमी राहिली आहे.
२. पायाभूत सुविधा व वीज पुरवठ्याची मर्यादा:
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ५जी (5G) वर्कलोड वाढल्यामुळे आधुनिक सर्व्हर्ससाठी २४ तास अखंड उच्च क्षमतेच्या विजेची गरज असते. स्थानिक ग्रिड्स हा भार पेलण्यास असमर्थ असल्याने अनेक नवीन प्रकल्पांना विलंब होत आहे.
३. मोठा प्रारंभिक खर्च (Capex):
बाजारातील तीव्र स्पर्धा आणि अत्यंत महागडे ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) खरेदी करण्यासाठी करावा लागणारा मोठा खर्च नफ्यावर ताण आणत आहे.
४. प्रकल्प अंमलबजावणीत विलंब व पर्यावरणीय आव्हाने:
कच्च्या मालाचा तुटवडा, मंजुरीतील विलंब आणि जमिनीच्या उच्च किमतींमुळे प्रकल्पांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. तसेच, पाण्याचा अतिवापर आणि कार्बन उत्सर्जनामुळे पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याचा खर्च (Compliance Cost) वाढला आहे.
बँका या डेटा सेंटर्सच्या सर्वात मोठ्या ग्राहक आणि प्रमुख कर्जपुरवठादार दोन्ही भूमिका बजावतात. विशेषतः सहकारी बँकांसाठी ही मंदी अनेक गंभीर आव्हाने घेऊन आली आहे:
'डेटा लोकलायझेशन' आणि रिझर्व्ह बँकेचे कडक नियम: रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार सहकारी बँकांसारख्या सर्व वित्तीय संस्थांना आपल्या ग्राहकांचा सर्व डेटा आणि आर्थिक व्यवहार देशाच्या हद्दीतच सुरक्षित ठेवावा लागतो. देशांतर्गत डेटा सेंटर्सची गती मंदावल्यास आणि पुरेशी क्षमता उपलब्ध न झाल्यास, सहकारी बँकांसमोर डेटा साठवणुकीचे आणि सुरक्षेचे संकट उभे राहील.
सहकारी बँकांच्या डिजिटल विस्ताराला खीळ: सध्या अनेक नागरी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCC Banks) कोर बँकिंग सोल्यूशन्स (CBS), मोबाईल बँकिंग आणि यूपीआय (UPI) सेवांवर भर देत आहेत. परंतु, डेटा सेंटर प्रकल्पांना विलंब झाल्यास सामान्य ग्राहकांपर्यंत आधुनिक डिजिटल सेवांचा विस्तार करणे कठीण जाईल.
एनपीए (NPA) व आर्थिक जोखीम: डेटा सेंटर्स आणि संबंधित पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी बँकांकडून (विशेषतः स्थानिक पातळीवर) मोठे कर्ज घेतले जाते. या क्षेत्रांना अपेक्षित नफा न मिळाल्यास ही कर्जे बुडण्याची (NPA होण्याची) भीती निर्माण झाली असून, बँका आता कर्ज देताना अधिक सावधगिरी बाळगत आहेत.
सायबर सुरक्षा आणि डाऊनटाईमचा धोका: व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांकडे स्वतःची स्वतंत्र व अद्ययावत आयटी यंत्रणा उभी करण्यासाठी मर्यादित निधी असतो. त्यामुळे त्या बऱ्याचदा थर्ड-पार्टी डेटा सेंटर सेवांवर अवलंबून असतात. आर्थिक ताणामुळे कंपन्यांनी सुरक्षा यंत्रणा अपडेट न केल्यास सायबर हल्ल्यांचा धोका कैक पटीने वाढेल. तांत्रिक बिघाडामुळे (Downtime) बँकेच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसू शकतो.
फिनटेक आणि एआय (AI) उपक्रमांना ब्रेक: फसवणूक शोधणे आणि ग्राहक सेवेसाठी बँका प्रचंड कंप्युटिंग पॉवर लागणाऱ्या एआय यंत्रणा वापरत आहेत. डेटा सेंटर्सची गती कमी राहिल्यास या आधुनिक उपक्रमांना खीळ बसू शकते.
एकंदरीत, डेटा सेंटर क्षेत्रापुढील आव्हाने केवळ एका तंत्रज्ञान उद्योगापुरती मर्यादित नसून, त्याचा देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर, व्यावसायिक तसेच सहकारी बँकिंगच्या वित्तीय स्थिरतेवर मोठा प्रभाव पडू शकतो. जागतिक निधीचा वाटा वाढवणे, पायाभूत सुविधा भक्कम करणे आणि वित्तीय संस्थांनी योग्य जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) राबवणे या आगामी काळातील अत्यंत महत्त्वाच्या गरजा आहेत.