आजच्या डिजिटल युगात 'क्रेडिट कार्ड' ही प्रत्येक मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाची गरज बनली आहे. वेळेवर बिल भरल्यास कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड पॉईंट्स देणारे हे कार्ड जरासा निष्काळजीपणा झाला की खिशाला कसा मोठा कात्री लावू शकते, याचा प्रत्यय आणून देणारी एक धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. १०,६४९.४६ रुपयांचे बिल भरताना ग्राहकाकडून केवळ ४६ पैसे कमी जमा झाले आणि बँक प्रशासनाने कोणतीही सहानुभूती न दाखवता थेट १,२०० रुपयांपेक्षा जास्त विलंब शुल्क (Late Fee) वसूल केले. म्हणजेच थकीत रकमेच्या तुलनेत हा दंड तब्बल २,६०० टक्क्यांहून अधिक आहे.
डॉ. समीर कागलकर यांनी एचडीएफसी (HDFC) बँकेच्या या प्रकाराबाबत ट्विटरवर (X) आवाज उठवल्यानंतर सोशल मीडियावर या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अवघ्या ४६ पैशांसाठी १,२०० रुपयांचा भुर्दंड बसणे ही केवळ तांत्रिक चूक नसून, बँकिंग व्यवस्थेतील ग्राहकांच्या शोषणाचा एक भाग आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) स्पष्ट नियम काय सांगतात?
या प्रकरणात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उघड उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. आरबीआयच्या नियमांनुसार:
राउंडिंग ऑफ (Rounding Off) चा नियम: ५० पैशांपेक्षा कमी असलेले अपूर्णांक विचारात घेतले जाऊ नयेत. सर्व व्यवहार जवळच्या रुपयामध्ये पूर्णांकित (Round off) करावेत. या नियमानुसार १०,६४९.४६ ही रक्कम १०,६४९ रुपये गृहीत धरली जायला हवी होती.
विलंब शुल्काबाबतचा नियम: बिल भरण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर ३ दिवसांचा 'ग्रेस पिरियड' दिल्यानंतरच दंड आकारता येतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विलंब शुल्क आणि इतर व्याज हे केवळ 'उर्वरित थकीत रकमेवर' (Outstanding Amount) आकारले जावे, एकूण बिलावर नाही.
येथे ४६ पैसे ही उर्वरित थकीत रक्कम गृहीत धरली, तरी त्यावर १,२०० रुपये लेट फी लावणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?
क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या या 'दंड फॉर्म्युल्यापासून' स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ग्राहकांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे:
ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) पर्याय ठेवा: अंतिम तारखेच्या गडबडीत किंवा तांत्रिक चुकीमुळे बिल अपूर्ण राहू नये म्हणून ऑटो-डेबिट पर्याय निवडा.
अपूर्णांकांकडे दुर्लक्ष करू नका: बिल भरताना १ रुपयाही कमी पडणार नाही याची खात्री करा; शक्य असल्यास जवळची पूर्ण रक्कम (उदा. ४६ पैशांऐवजी १ रुपया जास्त) भरा.
तक्रार नोंदवा: असा कोणताही अन्यायकारक दंड आकारला गेल्यास तातडीने बँकेच्या नोडल ऑफिसरकडे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या 'ओम्बड्समन' (Ombudsman) पोर्टलकडे तक्रार करा.
बँका आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत कार्ड्स आणि ऑफर्सचा भडीमार करतात. मात्र, अशा क्षुल्लक तांत्रिक चुकांचा आधार घेऊन हजारो रुपयांचा दंड वसूल करणे म्हणजे एका प्रकारे कायदेशीर लूटच आहे. रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन, केवळ नियमावली जाहीर न करता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई करण्याची आणि प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आता आली आहे.
