नवी दिल्ली: सहकारी क्षेत्रातील डिजिटल प्रशासन अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने सहकार मंत्रालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधक कार्यालयाला (CRCS) विविध सहकारी-संबंधित सेवांसाठी आधार-आधारित प्रमाणीकरण (e-KYC) करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, ही सुविधा पूर्णपणे ऐच्छिक असणार असून आधार न दिल्यास कोणत्याही व्यक्तीला सेवा नाकारली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहकार मंत्रालयाचे सहसचिव आणि केंद्रीय निबंधक शिव पाल सिंह यांनी जारी केलेली ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात आली आहे.
२३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आधार कायदा २०१६ आणि 'सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण नियम २०२०' अंतर्गत CRCS कार्यालयाला ओळख पडताळणीसाठी आधार-आधारित 'होय/नाही' (Yes/No) आणि 'ई-केवायसी' (e-KYC) सुविधा वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे.
या आराखड्यामुळे बनावट ओळख, नोंदींची पुनरावृत्ती आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसून संस्थांच्या नोंदींमध्ये अधिक अचूकता येईल.
प्रवर्तक व संचालक मंडळ: संस्थांची नोंदणी, उपविधी (By-laws) मधील सुधारणा आणि इतर प्रशासकीय सेवांच्या वेळी आधार प्रमाणीकरण वापरता येईल.
सभासद: नवीन सदस्य नोंदणी, वैयक्तिक तपशील अद्ययावत करणे आणि संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी आधार प्रमाणीकरण उपलब्ध असेल.
प्रशासकीय अधिकारी: CRCS अधिकारी आणि सेवा पुरवठादारांना प्रशासकीय कामांसाठी याचा वापर करता येईल.
अधिसूचनेनुसार, आधार प्रमाणीकरणापूर्वी संबंधितांची माहितीपूर्ण संमती (Informed Consent) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आधार पडताळणी ऐच्छिक असल्यामुळे सेवा मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना पर्यायी ओळख पद्धतींची माहिती देणे आवश्यक आहे.
हितधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने पर्यायी ओळखपत्रांचा पर्याय खुला ठेवला आहे. नागरिक खालीलपैकी कोणत्याही ओळखपत्राचा वापर करू शकतात:
१. छायाचित्र असलेले बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबुक
२. पॅन कार्ड (PAN Card)
३. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) / किसान फोटो पासबुक
४. पासपोर्ट (Passport)
५. रेशन कार्ड (Ration Card)
६. मतदार ओळखपत्र (Voter ID)
७. वाहन चालविण्याचा परवाना (Driving License)
(तसेच मंत्रालय वेळोवेळी इतर स्वीकारार्ह ओळखपत्रे निर्दिष्ट करू शकते.)
या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांची नोंदणी, सभासद व्यवस्थापन आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद होण्यास मदत होईल. तसेच संपूर्ण सहकार क्षेत्रात आधुनिक डिजिटल माध्यमांचा अवलंब करण्यास मोठे प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.