सहकारी बँकांत फसवणूक रोखण्यासाठी ‘एफआरआय’ प्रणाली सज्ज

फायनान्शियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर’ प्रणालीत सहकार क्षेत्राचा समावेश; रिअल-टाइम तपासणीमुळे सायबर गुन्ह्यांना मोठा आळा.
Financial Fraud Risk Indicator - Co-operative banks cyber security
ग्रामीण व नागरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक; डिजिटल व्यवहार आता अधिक सुरक्षित!
Published on: 

देशभरात डिजिटल व्यवहारांचे जाळे झपाट्याने विस्तारत असतानाच दुसरीकडे सायबर गुन्हेगारांच्या क्लृप्त्याही वाढल्या आहेत. ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक (Financial Fraud) रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) विकसित केलेली 'फायनान्शियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर' (FRI) ही रिअल-टाइम सुरक्षा प्रणाली आता केवळ व्यावसायिक बँकांपुरती मर्यादित न राहता सहकारी बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या डिजिटल व्यवहारांसाठीही लागू करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व व्यापारी बँकांसह नागरी व ग्रामीण सहकारी बँकांनाही ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एफआरआय' (FRI) प्रणाली नेमकी काय आहे?

ही प्रणाली दूरसंचार विभागाच्या डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म (DIP) अंतर्गत विकसित करण्यात आली आहे. ही एक रिअल-टाइम (तात्काळ) जोखीम ओळखणारी यंत्रणा असून, कोणत्याही आर्थिक व्यवहारापूर्वी संबंधित मोबाईल क्रमांकाचा फसवणुकीशी संबंध आहे का, याची तपासणी करते. यामध्ये १,००० हून अधिक बँका, यूपीआय सेवा प्रदाते आणि सुरक्षा यंत्रणा एकाच मंचावर जोडल्या गेल्या आहेत.

सहकारी बँकांसाठी FRI प्रणाली कशी ठरणार वरदान?

रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शहरी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आता मोठ्या प्रमाणावर यूपीआय (UPI) आणि मोबाईल बँकिंग सेवा देत आहेत. मात्र, सायबर भामटे अनेकदा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेले सिम कार्ड आणि खात्यांचा वापर करून फसवणूक करतात.

आता सहकारी बँकांचे ग्राहक जेव्हा Google Pay, PhonePe, Paytm किंवा बँकेच्या मोबाईल ॲपवरून पैसे पाठवतील, तेव्हा समोरच्या व्यक्तीचा मोबाईल नंबर फसवणुकीच्या निकषांवर कसा आहे, याची पडताळणी एपीआय (API) तंत्रज्ञानाद्वारे क्षणात होणार आहे. या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशभरात आतापर्यंत नागरिकांचे हजारो कोटी रुपये सायबर चोरांच्या हाती जाण्यापूर्वीच वाचवण्यात यश आले आहे.

ही प्रणाली कशी काम करते?

१. जोखमीचे वर्गीकरण (Risk Categorization): दूरसंचार विभागाचे 'चक्षु' (Chakshu) पोर्टल, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (NCRP) आणि बँकांकडून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून संशयास्पद मोबाईल नंबरचे मध्यम (Medium), उच्च (High) आणि अत्यंत उच्च (Very High) अशा तीन जोखीम श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते.

२. व्यवहारपूर्व तपासणी (Pre-Transaction Screening): ग्राहक पैसे ट्रान्सफर करण्यापूर्वीच, संबंधित प्राप्तकर्त्याचा मोबाईल नंबर या डेटाबेसशी पडताळला जातो.

३. तातडीने व्यवहार थांबवणे आणि सतर्कता: जर नंबर 'उच्च' किंवा 'अत्यंत उच्च' जोखमीच्या श्रेणीत आढळला, तर बँका व यूपीआय प्रदाते तो व्यवहार तात्काळ रोखतात आणि ग्राहकाच्या स्क्रीनवर धोक्याचा इशारा (Alert) दाखवला जातो.

४. अतिरिक्त पडताळणी (Additional Verification): मध्यम जोखीम असलेल्या क्रमांकांच्या बाबतीत व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन चेक अनिवार्य केले जातात.

५. रिअल-टाइम डेटा देवाणघेवाण: रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार प्रमुख बँका आणि पेमेंट संस्था सतत फीडबॅक लूपद्वारे नवीन संशयास्पद व्यवहारांची माहिती प्रणालीला देतात. यामुळे बनावट कागदपत्रांवर घेतलेले सिम कार्ड आणि गुन्ह्यांत वापरले जाणारे नंबर त्वरित ब्लॉक करणे शक्य होते.

सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे बळकटीकरण

पूर्वी अनेकदा सायबर गुन्ह्यांमधील फसवणुकीची रक्कम मोठ्या बँकांकडून वळवली जाऊन विविध खात्यांच्या साखळीद्वारे (Mule Accounts) लंपास केली जात असे. आता डीआयपी (DIP) आणि एफआरआय (FRI) च्या माध्यमातून सर्व शेड्युल्ड बँकांसोबतच सहकारी बँकांचे जाळेही एकाच समान सुरक्षा मंचावर आल्यामुळे पैसे खात्यात जाण्यापूर्वीच व्यवहार ब्लॉक होणार आहेत. या प्रणालीमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांना मोठा आळा बसेल.