आता ग्राहकांना मिळणार ‘घरपोच बायोमेट्रिक बँकिंग’!

आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (AePS) च्या नव्या नियमांमुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक सर्वसमावेशकता अधिक बळकट होणार.
Cooperative banks AePS onboarding - Aadhar Banking Update
परवाना शुल्कात मोठा बदल; सभासदांना घरच्या घरी मिळतील सर्व आधुनिक बँकिंग सेवा.
Published on: 
  • सामान्यांपर्यंत बँकिंग सेवा सुलभतेने पोहोचवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक सर्वसमावेशकता अधिक बळकट करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता देशातील सहकारी बँकांना आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (AePS) मध्ये सामील होण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर आणि परवडणारी ‘ऑनबोर्डिंग चौकट’ (Onboarding Framework) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या नव्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांना आपल्या सदस्यांना घरपोच बायोमेट्रिक बँकिंग सेवा देणे शक्य होणार आहे.

लहान बँकांसाठी फायदेशीर परवाना रचना

सुधारित व्यवस्थेअंतर्गत, AePS प्रणालीत सहभागी होण्यासाठी लागणारे परवाना शुल्क आता बँकांच्या प्रत्यक्ष व्यवहारांच्या संख्येवर (Transaction Volume) अवलंबून असणार आहे. पूर्वीच्या तुलनेत ही रचना अधिक लवचिक असल्यामुळे, विशेषतः लहान आणि मध्यम आकाराच्या सहकारी बँकांसाठी ही डिजिटल सेवा सुरू करणे आर्थिकदृष्ट्या अतिशय किफायतशीर ठरणार आहे.

तीन महिन्यांचा मोफत ‘प्री-प्रॉडक्शन’ प्रवेश

बँकांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून, प्रणालीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी तीन महिन्यांचा मोफत प्री-प्रॉडक्शन ॲक्सेस दिला जाणार आहे. याद्वारे बँकांना प्रणालीची सखोल चाचणी घेता येईल आणि बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तिच्या कार्यप्रणालीचा सराव करता येईल.

ग्राहकांना काय होणार फायदा?

  • घरपोच बँकिंग सुविधा: या उपक्रमामुळे सहकारी बँकांचे ग्राहक आणि सभासद आपल्या दारातच आधार-आधारित बायोमेट्रिक पद्धतीद्वारे पैसे काढणे, जमा करणे यांसारखे दैनंदिन व्यवहार करू शकतील.

  • वेळ आणि त्रासाची बचत: ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना लहान-सहान व्यवहारांसाठी बँकेच्या शाखेत जाण्याची आवश्यकता उरणार नाही.

  • सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहार: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणामुळे फसवणुकीला आळा बसून व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षित होतील.

डिजिटल सहकाराच्या दिशेने मोठी झेप

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सहकारी बँकांच्या डिजिटल क्षमतांमध्ये मोठी वाढ होईल. दुर्गम व ग्रामीण भागात सहकारी बँकांची पोहोच अधिक मजबूत होईल आणि सर्वसामान्य सदस्यांना, विशेषतः वंचित व उपेक्षित घटकांना आधुनिक बँकिंगचा लाभ सहजतेने घेता येईल. सहकार क्षेत्राच्या डिजिटायझेशनच्या प्रवासात हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.