

नवी दिल्ली: भारताच्या सहकारी वित्तीय परिसंस्थेला (Cooperative Financial Ecosystem) अधिक बळकट, पारदर्शक आणि आधुनिक बनवण्याच्या दृष्टीने सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी आणि वित्तीय सेवा विभागाचे (DFS) सचिव संजय लोहिया यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथील अटल अक्षय ऊर्जा भवन येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सहकारी बँकिंग, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) आणि कृषी व ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बँक (NABARD) यांच्याशी संबंधित विविध धोरणात्मक, नियामक (Regulatory) आणि कार्यान्वयनविषयक मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
सध्याच्या बदलत्या आर्थिक युगात सहकारी संस्थांची संस्थात्मक चौकट अधिक मजबूत करणे ही काळाची गरज बनली आहे. या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली:
नियामक सुधारणा व सुसूत्रीकरण: सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील नियामक गरजा अधिक सुटसुटीत करणे, जेणेकरून बँकांना कामकाज करणे सोपे जाईल.
पतविस्तार व वित्तपुरवठा: तळागाळातील घटकांपर्यंत आणि ग्रामीण भागापर्यंत अधिक सहजतेने पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे.
गुंतवणुकीच्या संधी व कामकाज सुधारणा: बँकिंग कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून गुंतवणूक आणि आर्थिक सुविधांचा विस्तार करणे.
शाश्वत वाढ: सहकारी क्षेत्राच्या शाश्वत वाढीसाठी (Sustainable Growth) पोषक वातावरण निर्माण करणे, याद्वारे देशातील आर्थिक समावेशकता (Financial Inclusion) अधिक दृढ करणे.
सहकारी क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने आयोजित केलेल्या या बैठकीला दोन्ही विभागांतील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये सहकार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बन्सल, सहसचिव रमण कुमार आणि वित्तीय सेवा विभागाच्या (DFS) संचालक श्वेता राव बी. यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
या उच्चस्तरीय बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे देशातील सहकारी संस्थांची क्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. अधिक सुलभ पतपुरवठा आणि बळकट संस्थात्मक चौकटीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा मिळेल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. सरकारच्या या धोरणात्मक पाऊलांमुळे आगामी काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे चित्र अधिक सक्षम आणि आधुनिक होईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.