नवी दिल्ली: आशिया खंडातील सहकारी वित्तपुरवठ्याचा विचार करता भारत आज एक प्रमुख आणि भक्कम बाजारपेठ म्हणून समोर आला आहे. वर्ल्ड कौन्सिल ऑफ क्रेडिट युनियन्सच्या (WOCCU) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सांख्यिकी अहवाल २०२५ नुसार, भारतातील सहकारी पतसंस्था तब्बल ८.५२ कोटी सदस्यांना आर्थिक सेवा पुरवत आहेत. या आकडेवारीवरून देशातील आर्थिक समावेशनाला गती देण्यासाठी आणि तळागाळातील समुदायांना सक्षम करण्यासाठी वित्तीय सहकाराची भूमिका किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
'WOCCU'च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतामध्ये सध्या १,४५७ प्रमुख क्रेडिट युनियन्स (पतसंस्था) कार्यरत आहेत. या संस्थांनी आर्थिक व्यवहारातही मोठी मजल मारली असून त्यांची एकूण जमा बचत आणि भागभांडवल (Savings and Shares) ६५.०३ अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे ५.५ लाख कोटी रुपये) नोंदवले गेले आहे. याशिवाय, पतसंस्थांच्या माध्यमातून ४३.९६ अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे ३.७ लाख कोटी रुपये) कर्जाचे वाटप करण्यात आले असून, या संस्थांची एकूण मालमत्ता ८२.२१ अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे ७ लाख कोटी रुपये) वर पोहोचली आहे.
जागतिक स्तरावर सहकार क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत असल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
एकूण विस्तार: WOCCU च्या अहवालात जगातील ९३ देशांमधील ६१,८३८ क्रेडिट युनियन्सचा समावेश करण्यात आला आहे.
जागतिक सदस्यत्व: जगभरात जवळपास ४२ कोटी नागरिक या पतसंस्थांचे सदस्य आहेत.
एकूण मालमत्ता: जागतिक पतसंस्थांची एकूण मालमत्ता सुमारे ४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (सुमारे ३४० लाख कोटी रुपये) इतकी प्रचंड आहे.
जागतिक सहकारी वित्तपुरवठ्याचे स्वरूप प्रदेशानुसार भिन्न असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भांडवलाच्या दृष्टीने उत्तर अमेरिकेचा वाटा एकूण जागतिक मालमत्तेत जवळपास तीन-चतुर्थांश (३/४) इतका मोठा असला, तरी प्रत्यक्ष सदस्यसंख्येचा आणि सामाजिक प्रभावाचा विचार करता आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका या खंडांनी आघाडी घेतली आहे.
विशेषतः भारतातील सहकारी पतसंस्थांनी सर्वसामान्य, अल्पउत्पन्न आणि ग्रामीण घटकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून 'आर्थिक समावेशकतेचे' (Financial Inclusion) एक उत्कृष्ट मॉडेल जगात निर्माण केले आहे, असे निरिक्षण या अहवालात नोंदवले गेले आहे.
