सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांनी १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण परिपत्रक निर्गमित केले आहे. या परिपत्रकानुसार राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना आता बिझनेस किंवा बँकिंग करस्पॉन्डंट्स (BCs) नियुक्त करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र पगारदार सहकारी पतसंस्था या परिपत्रकाच्या कक्षेत राहणार नाहीत.
बिझनेस करस्पॉन्डंट म्हणजे काय?
बिझनेस करस्पॉन्डंट्स (BCs) हे बँकेचे अधिकृत प्रतिनिधी असून ते ग्रामीण भाग व लहान शहरांमध्ये थेट ग्राहकांच्या दाराशी बँकिंग सेवा पोहोचवतात. खाते उघडणे, रोख ठेव व पैसे काढणे, निधी हस्तांतरण, शिल्लक चौकशी, मिनी स्टेटमेंट, तसेच जे.एल.जी. गट व सोने तारण कर्ज व्यवहारांमध्ये ते ग्राहकांना मदत करतात. या माध्यमातून आर्थिक समावेशनाला चालना मिळते.
पात्रता निकष
पतसंस्थेचा सीआरएआर ९% पेक्षा जास्त असावा.
निव्वळ एनपीए ५% पेक्षा कमी असावा.
सीआरआर व एसएलआर राखण्यात कसूर नसावी.
केवायसी व युसीआयसी पूर्ण केलेली असावी.
सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क आणि सिस्टिम ऑडिट पूर्ण झालेले असावे.
संस्थेविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई प्रलंबित नसावी.
बीसी म्हणून कोण पात्र?
नोंदणीकृत सहकारी संस्था (पगारदार पतसंस्था वगळून).
नोंदणीकृत कंपनी (बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या वगळता).
नोंदणीकृत ट्रस्ट, एलएलपी, भागीदारी संस्था.
अपात्रता :
संस्थेचे संचालक, कर्मचारी, पिग्मी एजंट व त्यांचे नातेवाईक बीसी म्हणून नियुक्त होऊ शकणार नाहीत.
नियुक्ती व अधिकार
प्रत्येक संस्थेने बीसी नियुक्तीसाठी धोरण तयार करणे बंधनकारक आहे. नियुक्ती अथवा सेवा रद्द करण्याची माहिती १५ दिवसांच्या आत निबंधकांना पाठवावी लागणार आहे. जाहिरात देऊन पात्र अर्जदारांची छाननी करून पारदर्शक पद्धतीने नियुक्ती करावी लागेल.
व्यवसायाची व्याप्ती
बीसींना चालू व बचत खाते, जे.एल.जी. गट व सोने तारण कर्ज या व्यवहारांपुरतीच सेवा द्यावी लागणार आहे. पिग्मी ठेवी यामध्ये समाविष्ट नाहीत.
सेवा शुल्क व कमिशन
संस्थेकडून बीसींना शुल्क दिले जाणार नाही.
ग्राहकांकडून वाजवी सेवा शुल्क वसूल करण्यास परवानगी (कमाल ३% + जीएसटी).
शुल्काबाबत ग्राहकांना पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक.
तक्रार निवारण
प्रत्येक संस्थेने तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. तक्रारींचे त्वरित निवारण न झाल्यास ग्राहक संबंधित निबंधकाशी संपर्क साधू शकतो.
इतर अटी :
व्यवहारांची सुरक्षितता, जोखीम नियंत्रण व विमा संरक्षणाची जबाबदारी संस्थेवर असेल.
बीसींनी ग्राहकांच्या माहितीची गोपनीयता राखणे अनिवार्य.
संचालक मंडळाने तिमाही आढावा घेणे बंधनकारक.
संस्थेच्या वेबसाइटवर व वार्षिक अहवालात बीसींची माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक.
समारोप :
सदर परिपत्रक राज्यातील सर्व नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांना त्वरित लागू झाले आहे. या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अंतर्गत संस्थांवर तसेच वैधानिक लेखापरीक्षकांवर कारवाई होऊ शकते, असे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांनी स्पष्ट केले आहे.