जागतिक विकासाच्या प्रक्रियेत सहकारी संस्थांचे महत्त्व अधोरेखित करत संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) दर दशकात एकदा ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ घोषित करणार आहे. महासभेने ठराव A/RES/80/182 मंजूर करून सहकार चळवळीच्या परिवर्तनात्मक शक्तीला औपचारिक मान्यता दिली आहे.
१५ डिसेंबर २०२५ रोजी महासभेच्या ६१ व्या पूर्ण अधिवेशनात हा ठराव स्वीकारण्यात आला. २०१२ आणि २०२५ मध्ये साजऱ्या करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षांच्या यशस्वी अनुभवावर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला असून आता दर दहा वर्षांनी सहकारी चळवळीचा जागतिक स्तरावर आढावा घेतला जाईल.
महासभेच्या या निर्णयामुळे सहकारी संस्था केवळ पर्यायी व्यवसाय रचना नसून जागतिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहातील घटक असल्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. स्थानिक मालकी, लोकशाही पद्धतीचे शासन आणि नफ्याचे न्याय्य वितरण या तत्त्वांवर आधारित सहकारी संस्था सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देतात.
ठरावात सहकारी संस्थांचे गरिबी निर्मूलन, भूक कमी करणे, लिंग समानता, आर्थिक समावेशन, सामाजिक एकता आणि हवामान कृतीमधील थेट योगदान अधोरेखित करण्यात आले आहे.
या निर्णयाद्वारे सहकारी मॉडेलचा १७ United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) साध्य करण्याशी स्पष्ट संबंध जोडण्यात आला आहे. ग्रामीण, आदिवासी आणि इतर वंचित गटांना सशक्त करण्यासाठी सहकारी संस्था प्रभावी माध्यम ठरतात, असे महासभेने नमूद केले आहे.
कृषी सहकारी संस्था अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवतात; वित्तीय सहकारी संस्था परवडणारे कर्ज उपलब्ध करून देतात; तर कामगार आणि ग्राहक सहकारी संस्था स्थानिक अर्थव्यवस्थेला लवचिक बनवतात.
२०२५ नंतरच्या कालावधीत सरकारांनी सहकारी संस्थांसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन या ठरावात करण्यात आले आहे.
सहकारी संस्थांची वेगळी ओळख मान्य करणारी कायदेशीर चौकट
भांडवल उपलब्धतेत वाढ
न्याय्य कर धोरण
कृषी व वित्तीय सहकारी संस्थांना लक्ष्यित सहाय्य
डिजिटल प्रवेशाचा विस्तार
संशोधन व डेटा संकलन बळकटीकरण
सहकारी नेतृत्वात लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन
या उपाययोजनांमुळे सहकारी संस्थांची क्षमता अधिक व्यापक होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
महासभेने सर्व देशांना दरवर्षी जुलैच्या पहिल्या शनिवारी ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन’ साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. हा दिवस पूर्वी ठराव ४७/९० अंतर्गत घोषित करण्यात आला होता. २०२६ मध्ये हा दिवस ४ जुलै रोजी साजरा केला जाईल.
जागतिक सहकारी चळवळीतील प्रमुख संघटना International Cooperative Alliance (ICA) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
ICA चे अध्यक्ष Dr. Ariel Guarco यांनी हा निर्णय “पर्यावरणीय संकट, वाढती असमानता आणि जागतिक अविश्वासाच्या काळात सहकारी संस्था प्रभावी उपाय देऊ शकतात याची ठोस पुष्टी” असल्याचे म्हटले आहे.
ICA चे महासंचालक Jeroen Douglas यांनी नमूद केले की, संयुक्त राष्ट्र क्वचितच एखाद्या ‘आंतरराष्ट्रीय वर्षा’ची पुनरावृत्ती करतात; त्यामुळे दशक चक्राची स्थापना ही सहकारी चळवळीच्या सातत्यपूर्ण प्रासंगिकतेचे विशेष जागतिक समर्थन आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाने १९५० पासून सहकारी विषयावर विविध ठराव स्वीकारले आहेत. एप्रिल २०२३ मध्ये सामाजिक आणि एकता अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणाऱ्या पहिल्याच ठरावालाही महासभेने मान्यता दिली होती.
नवीन ठराव A/RES/80/182 मुळे सहकारी संस्था जागतिक विकासाच्या संरचनेत अधिक दृढपणे समाविष्ट झाल्या आहेत. दर दशकाला होणारे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष जगाला लोकशाही सहभाग, सामायिक समृद्धी आणि शाश्वत विकासाच्या मॉडेलवर चिंतन करण्याची आणि नव्याने बांधिलकी व्यक्त करण्याची संधी देईल.
