राज्यातील लाखो ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी सहकार खात्याकडून एक ऐतिहासिक उपक्रम आकार घेत आहे. पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे यासाठी राज्य शासनाने खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून नवी योजना राबविण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला असून, त्यासाठी चार प्रतिष्ठित कंपन्यांनी प्राथमिक तयारी दर्शवली आहे.
हा उपक्रम यशस्वी ठरल्यास देशात पहिल्यांदाच सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींसाठी खासगी विमा मॉडेल राबविले जाणार आहे — त्यामुळे महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशात मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे संरक्षण हा सहकार क्षेत्रातील सर्वात चर्चेचा आणि संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे.
बँकांच्या ठेवींसाठी ठेव विमा आणि पतसंचय हमी महामंडळ (DICGC) मार्फत ₹५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. मात्र, पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना अशा प्रकारचे कोणतेही संरक्षण नसल्याने अनेक संस्था दिवाळखोरीत गेल्यानंतर हजारो ठेवीदारांना आर्थिक फटका बसला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सहकार विभागाने केरळसारख्या काही राज्यांतील ठेव विमा मॉडेलचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रातही तत्सम महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.
या महामंडळासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात ₹१०० कोटींच्या भागभांडवलाची तरतूद करून पहिलं पाऊल टाकलं आहे.
या महामंडळाची आर्थिक पायाभूत रचना बळकट करण्यासाठी पतसंस्थांनीही योगदान द्यावे — म्हणजेच प्रत्येक ₹१०० ठेवीवर ₹०.१० विमा शुल्क (premium) भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
सलग तीन वर्षे हा विमा भरल्यानंतर त्या पतसंस्थेतील ठेवीदारांना संरक्षण लागू होणार होते.
परंतु, अनेक पतसंस्थांनी या अटींना विरोध दर्शवला. त्यांचा मुद्दा असा होता की, आधीच पतसंस्थांवर विविध आर्थिक बोजे आहेत आणि छोट्या ग्रामीण संस्थांना हा खर्च झेपणारा नाही. परिणामी, ही योजना तात्पुरती ठप्प झाली आणि सहकार विभागाने पर्यायी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली.
आता सहकार विभागाने एक क्रांतिकारक पर्याय पुढे आणला आहे — म्हणजेच, ठेवीदार संरक्षणाची जबाबदारी खासगी विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून पार पाडणे.
या संदर्भात सहकार खात्याने काही नामांकित विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले होते. त्यास चार कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती खात्यातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
या चार कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्राथमिक प्रस्तावांतून दोन ठळक पर्याय पुढे आले आहेत —
महामंडळाच्या धर्तीवर पतसंस्थांनी अंशदान उभारणे: म्हणजेच ठरावीक निधी पतसंस्थांकडून उभारून खास फंड तयार करणे, जो विमा निधी म्हणून वापरला जाईल.
शासनाने केलेली ₹१०० कोटींची तरतूद खासगी कंपन्यांना भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देणे: आणि त्या कंपन्यांच्या माध्यमातून ठेवींचे विमा संरक्षण देणे.
सध्या महाराष्ट्रात एकूण १९,९४८ सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. त्यात —
१३,४१२ नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था
६,५३६ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था
या पतसंस्थांमध्ये ३ कोटी १० हजार ठेवीदारांच्या ₹९०,५०१ कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याचा अधिकृत अंदाज आहे.
जर ठेवी विमा संरक्षणाच्या कक्षेत आल्या, तर सुमारे ८० ते ९० टक्के ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित होतील, असे सहकार विभागाचे मूल्यांकन आहे.
अनेक पतसंस्थांवर गेल्या काही वर्षांत फसवणूक, गैरव्यवहार आणि अवसायनाच्या घटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. परिणामी, ग्रामीण भागात ठेवीदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
अशा परिस्थितीत जर ठेवी विमा संरक्षणाची योजना प्रत्यक्षात आली, तर ठेवीदारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि पतसंस्थांकडे निधी आकर्षित होईल.
सहकार खात्याच्या मते, या योजनेमुळे पतसंस्थांच्या स्थैर्याला बळकटी, ठेवीदारांचा विश्वास, आणि क्षेत्रातील पारदर्शकता — हे तीन महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकतात.
प्राथमिक प्रस्ताव आता शासनाच्या वित्त विभागाकडे विचारार्थ पाठवले जाणार आहेत. त्यानंतर नियामक चौकट, विमा प्रीमियम रचना, आणि ठेवीदारांच्या पात्रतेच्या निकषांवर सविस्तर चर्चा होईल.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, या योजनेची अंमलबजावणी करताना वित्तीय पारदर्शकता, जोखीम मूल्यांकन आणि विमा प्रीमियमचे योग्य गणित हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
एकदा हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी ‘सहकारी ठेवी विमा मॉडेल’चा रोल मॉडेल ठरू शकतो.
“ठेवीदारांचा विश्वास राखणे हे सहकार क्षेत्राच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच आम्ही खासगी सहभागाच्या माध्यमातून हा प्रयोग राबविण्याचा विचार करत आहोत. चार कंपन्यांनी रस दाखविला आहे आणि पुढील काही महिन्यांत यासंदर्भातील धोरणात्मक आराखडा अंतिम केला जाईल.”