सावंतवाडी: सहकार क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पतसंस्था आणि सर्वसामान्य ठेवीदार यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणजे 'पिग्मी एजंट' (दैंनदिन बचत प्रतिनिधी). ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता घरोघरी आणि दुकानादुकानात जाऊन अत्यंत कष्टाने ठेव गोळा करणाऱ्या या लाखो पिग्मी एजंटांवर आता आर्थिक संकट ओढवले आहे. शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या 'आदर्श उपविधी'मध्ये पिग्मी कमिशन ३ टक्क्यांवरून २.५ टक्के करण्याचा घाट घातला आहे. शासनाच्या या तुघलकी निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील पिग्मी एजंटांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, सहकार क्षेत्रातून याला जोरदार विरोध सुरू झाला आहे.
या अन्यायाविरोधात आता सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने आक्रमक भूमिका घेतली असून, थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून राज्यातील पतसंस्थांमध्ये दैनंदिन बचत गोळा करणाऱ्या एजंटांना ३ टक्के कमिशन दिले जात आहे. मात्र, नवीन आदर्श उपविधीमध्ये हे कमिशन २.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, अशी जाचक सूचना करण्यात आली आहे. केवळ अर्धा टक्का कपात वाटत असली, तरी महिन्याकाठी पिग्मी एजंटच्या हातात पडणाऱ्या उत्पन्नात यामुळे मोठी घट होणार आहे. महागाईच्या या काळात एजंटांचे उत्पन्न वाढवण्याऐवजी ते आणखी कमी करण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत दुर्दैवी आहे.
या गंभीर विषयावर सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी चिंता व्यक्त करताना एजंटांची बाजू मांडली आहे.
"राज्यात आज १ लाखापेक्षा जास्त पिग्मी एजंट अहोरात्र कष्ट करून ठेवी गोळा करत आहेत. या मिळणाऱ्या कमिशनवरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. अनेकांनी याच उत्पन्नाच्या भरवशावर आपली घरे बांधली, वाहने घेतली आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्जे काढली आहेत. आता जर कमिशनमध्ये कपात झाली, तर या लाखो कुटुंबांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटून जाईल." - सुनील राऊळ (अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन)
राऊळ यांनी पुढे असाही इशारा दिला की, या निर्णयामुळे नवीन सुशिक्षित तरुण-तरुणी या व्यवसायाकडे वळणार नाहीत. परिणामी, ग्रामीण भागातील सहकार चळवळीला मिळणारे बळ कमी होईल आणि एकूणच सहकारी चळवळीवर याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होईल.
पिग्मी एजंटांचा हा लढा आता केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा संपूर्ण महाराष्ट्रातील १ लाख कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा लढा आहे. यासाठी फेडरेशनने खालीलप्रमाणे पुढील दिशा ठरवली आहे:
३ टक्के कमिशन पूर्ववत ठेवण्याची मागणी: पिग्मी एजंटांना पूर्वीप्रमाणेच ३ टक्के कमिशन सुरू ठेवावे, यासाठी शासन पातळीवर तीव्र लढा उभारला जाईल.
सहकार मंत्र्यांकडे पाठपुरावा: हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सहकार मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हा विषय तातडीने मांडला जाणार आहे. राज्यातील इतर जिल्हा फेडरेशनशी संपर्क साधून एकत्रित दबाव गट निर्माण केला जात आहे.
या लढ्याला अधिक तीव्र करण्यासाठी आणि पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांचे द्विदिवसीय भव्य अधिवेशन २३ आणि २४ मे रोजी आंबोली येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
या अधिवेशनात कमिशन कपातीच्या विरोधात जाहीर ठराव मंजूर करून तो थेट शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. या अधिवेशनाला राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील दिग्गज उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये नितेश राणे (पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग), निलेश राणे (आमदार), आणि दीपक केसरकर (आमदार) आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि कर्मचाऱ्यांना या अधिवेशनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. पिग्मी एजंटांच्या अस्तित्वाच्या लढ्यात सर्वांनी एकजुटीने उभे राहणे ही काळाची गरज आहे, असा सूर आता उमटू लागला आहे.
बँका दारात पोहोचत नसताना, दारात जाऊन बँकेची सेवा देणारा पिग्मी एजंट हा सहकाराचा खरा पाया आहे. त्यांच्या हक्काच्या कमिशनला कात्री लावणे म्हणजे त्यांच्या हक्काच्या घामावर दरोडा टाकण्यासारखे आहे. सरकारने या संवेदनशील विषयावर तात्काळ लक्ष घालून 'आदर्श उपविधी' मधील ही जाचक अट मागे घ्यावी, अन्यथा सहकाराचा हा पाया ढासळायला वेळ लागणार नाही.