पुणे: महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाने राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांसाठी नवीन सुधारित कर्ज मर्यादा जाहीर केली आहे. "00-नागरी पतसंस्थांसाठी कर्ज मर्यादा - सुधारीत परिपत्रक (30-04-2026).pdf" या नावाने निर्गमित करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, आता संस्थांच्या ठेवींच्या आकारमानानुसार कर्ज मर्यादेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
सहकार आयुक्त तथा निबंधक दीपक तावरे यांनी ३० एप्रिल २०२६ रोजी हे आदेश जारी केले असून, नियामक मंडळाच्या १६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
नवीन नियमांनुसार, १ कोटी रुपयांपर्यंत ठेवी असलेल्या नवीन संस्थांना आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज आणि १० लाख रुपयांपर्यंत समूह कर्ज देता येणार आहे. ज्या संस्थांच्या ठेवी १ ते १० कोटींच्या दरम्यान आहेत, त्यांना ४० लाख रुपयांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज वाटप करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
जसजसा ठेवींचा आकडा वाढतो, तशी ही मर्यादा अधिक व्यापक होत जाते. १० ते १०० कोटी दरम्यान ठेवी असलेल्या संस्थांसाठी ही मर्यादा ७५ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. १०० कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या मोठ्या संस्थांसाठी १.२५ कोटींपासून ते कमाल ३ कोटी रुपयांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या संस्थांकडे १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी आहेत, त्यांना एका व्यक्तीच्या कुटुंबासाठी किंवा त्यांच्या कंपनीसाठी एकत्रित ५ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज वाटप करता येणार आहे.
या नवीन कर्ज मर्यादा लागू करण्यासाठी पतसंस्थांना त्यांच्या पोटनियमात (Bye-laws) सुधारणा करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. हे निर्देश प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून आपोआप लागू झाले असून, यापूर्वीची जुनी परिपत्रके आता बाद ठरवण्यात आली आहेत.
मात्र, ही वाढीव कर्ज मर्यादा वापरताना संस्थांच्या आर्थिक आरोग्याची काळजी घेण्यात आली आहे:
NPA चे निकष: ज्या संस्थांचा ढोबळ एन.पी.ए. १५% ते २५% दरम्यान आहे, त्यांच्या कर्ज मर्यादेत १५% कपात केली जाईल. एन.पी.ए. २५% पेक्षा जास्त असल्यास ही कपात २५% असेल आणि अशा संस्थांना विनातारण कर्ज देता येणार नाही.
पगार तारण कर्ज: सामान्य कर्जामध्ये पगार तारण कर्जाचा समावेश असेल, परंतु एकूण सामान्य कर्ज हे संस्थेच्या एकूण कर्जाच्या १५ ते २०% पेक्षा जास्त नसावे.
लेखापरीक्षकांची जबाबदारी: पतसंस्थांनी या नियमांचे उल्लंघन केल्यास वैधानिक लेखापरीक्षकांनी त्यांच्या अहवालातील 'अ' भागात स्पष्टपणे तसे नमूद करणे अनिवार्य आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पतसंस्थांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, मोठ्या कर्ज प्रकरणांसाठी आता त्यांना अधिक वाव मिळणार आहे.