सहकार क्षेत्राचा कायापालट: नव्या विधेयकामुळे कोणाचा होणार फायदा?

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सहकार क्षेत्राला अधिक बळकट आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' (L. A. Bill No. LIV of 2026) विधिमंडळात मांडण्यात आले असून यासंबंधीचे अधिकृत राजपत्र (Gazette) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी निश्चित केलेल्या या सुधारणा प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील 'प्राथमिक कृषी पतसंस्था' (PACS) आणि नागरी तसेच ग्रामीण भागातील 'बिगर-कृषी पतसंस्था' या दोन्ही घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या आहेत.

शेतकऱ्यांना आता नाकारता येणार नाही सदस्यत्व: कलम २३ मध्ये ऐतिहासिक सुधारणा

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने कलम २३ मध्ये विशेष तरतूद जोडली आहे.

अनेक ठिकाणी असे आढळून आले होते की, गावात किंवा संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहणारे पात्र शेतकरी असूनही, काही स्थानिक राजकारण किंवा हितसंबंधांमुळे विशिष्ट शेतकऱ्यांना संस्थेचे सदस्यत्व नाकारले जात होते. यामुळे ते शेतकरी हक्काच्या पीक कर्जापासून, तसेच खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांसारख्या सरकारी अनुदानित सेवांपासून वंचित राहत होते.

या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी नवीन कायद्यानुसार, आता कोणत्याही प्राथमिक कृषी पतसंस्थेला विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला सदस्यत्व नाकारता येणार नाही. संबंधित व्यक्ती त्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे, तिच्याकडे किमान १० आर (10R) शेतजमीन असावी आणि ती व्यक्ती त्याच कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इतर कोणत्याही प्राथमिक कृषी पतसंस्थेची सदस्य नसावी. या सुधारणेमुळे मनमानी कारभाराला चाप बसेल आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्याला बँकिंग प्रणालीच्या मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होईल.

बिगर-कृषी पतसंस्थांना सुवर्णसंधी: 'नामक सदस्य' करून सोने तारण कर्ज देण्यास मंजुरी

शहरी आणि निमशहरी भागातील आर्थिक उलाढालीत बिगर-कृषी सहकारी पतसंस्थांचा वाटा मोठा आहे. या संस्थांसाठी कलम १४४-११A मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली आहे.

विद्यमान कायद्यातील नियमांनुसार, कोणत्याही बिगर-कृषी पतसंस्थेला आपल्या अधिकृत सभासदांशिवाय (Shareholder Members) इतर कोणत्याही व्यक्तीला कर्ज देण्याची परवानगी नव्हती. यामुळे ज्या व्यक्तींचे त्या संस्थेत शेअर्स नाहीत, त्यांना ऐनवेळी कर्जाची गरज असताना या संस्था मदत करू शकत नव्हत्या.

सध्याच्या काळात झटपट मिळणाऱ्या आणि सुरक्षित असलेल्या 'सोने तारण कर्जाची' (Gold Loan) मागणी प्रचंड वाढली आहे. हीच गरज ओळखून शासनाने आता या संस्थांना 'नामक सदस्य' (Nominal Member) करून कोणत्याही सामान्य व्यक्तीला सोने तारण कर्ज देण्याची कायदेशीर मुभा दिली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना तातडीने संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होईल आणि त्यांना खाजगी सावकारांच्या पाशात अडकावे लागणार नाही, तसेच पतसंस्थांचा व्यवसाय वाढण्यासही मदत होईल.

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय सहकार क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडीत काढणारा ठरू शकतो. एका बाजूला शेतकऱ्यांना हक्काचे सभासत्व देऊन कृषी क्षेत्राला बळ दिले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बिगर-कृषी पतसंस्थांना सोन्यासारख्या सुरक्षित तारण कर्जाची बाजारपेठ खुली करून देऊन त्यांची आर्थिक तरलता (Liquidity) वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तथापि, या नियमांची अंमलबजावणी करताना 'नामक सदस्यांच्या' नोंदणीत पारदर्शकता राखणे आणि कृषी संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवणे, हे सहकार विभागासमोरील खरे आव्हान असेल. एकूणच, २०२६ चे हे दुसरे सुधारणा विधेयक महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीला अधिक व्यावसायिक आणि सर्वसमावेशक बनवणारे ठरेल यात शंका नाही.