दुष्काळाचे सावट; राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या!

Maharashtra cooperative elections postponedमुंबई: राज्यभरात यंदाच्या खरीप हंगामात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे प्रशासनावर येणारा ताण आणि शेतकरी सभासदांची गैरसोय टळावी, यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, तिथून पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्यात (स्थगिती) आल्या आहेत. सहकार विभागातर्फे २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी याबाबतचा अधिकृत शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ नुसार खरीप हंगाम २०२६ मधील परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये 'Trigger-१' (प्रथम कळ) लागू झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर पर्जन्यातील तूट व इतर घटकांच्या आधारे सुधारित अहवालानुसार शासनाने राज्यातील तब्बल ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत.

या तालुक्यांमध्ये शासनाकडून दुष्काळ निवारणार्थ विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. यात महसूल सवलती, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीजबिलात सूट, शालेय-महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफी, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.

प्रशासन आणि शेतकऱ्यांवरील ताण पाहता निर्णय

३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाची कामे वेगाने करणे आवश्यक असल्याने महसूल, कृषी, सहकार, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास यांसारख्या विविध शासकीय विभागांवर अतिरिक्त प्रशासकीय ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत जर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुरू ठेवल्या, तर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त राहतील आणि मदतकार्याला विलंब होऊ शकतो. तसेच, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व सभासदांनाही या बिकट परिस्थितीत निवडणुकीत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरणार होते. या सर्व बाबींचा विचार करून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोणत्या संस्थांच्या निवडणुका सुरू राहणार? (सूट)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३कक नुसार नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुष्काळामुळे निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसताना शासनाला हा अधिकार प्राप्त आहे. या अधिकारानुसार हा आदेश काढण्यात आला असला, तरी काही विशिष्ट संस्थांना यातून सूट देण्यात आली आहे:

१. सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Housing Societies).

२. ज्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत माननीय उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

३. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा नामनिर्देशन (Nomination/अर्ज भरण्याचा) टप्पा या आदेशाच्या दिनांकापूर्वी (२७ ऑक्टोबर २०२६) आधीच सुरू झाला आहे.

या वगळलेल्या संस्थांव्यतिरिक्त उर्वरित सर्व संबंधित सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ थांबवण्यात आल्या असून पुढील आदेशापर्यंत या निवडणुका होणार नाहीत. हा आदेश शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध करण्यात आला आहे.