राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यामुळे शेतकरी वर्ग खरीप हंगामातील शेतीकामात व्यस्त आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा सहभाग बाधित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून यासंदर्भात दि. २० ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पार्श्वभूमी
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांनी दिलेल्या अहवालानुसार सध्या राज्यात ३,१८८ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी २८५ संस्था ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील आहेत.
महसूल व वन विभागाने कळविल्यानुसार३० जिल्ह्यांमध्ये ८०% पेक्षा जास्तआणि१५ जिल्ह्यांमध्ये १००% पेक्षा जास्तसरासरी पाऊस झालेला आहे.
शासनाने दिलेली माहिती
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कक नुसार पावसाळ्यात निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार शासनास आहे.
त्याच अधिनियमानुसार, निवडणूक प्रक्रिया सध्या ज्या टप्प्यावर आहे तिथूनच ३० सप्टेंबरपर्यंत स्थगित राहील.
हा निर्णय मात्र खालील संस्थांवर लागू होणार नाही :
ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत चिन्हवाटपाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.
निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतर पहिली पदाधिकारी निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित असलेल्या संस्था.
उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या संस्था.
आदेश संकेतस्थळावर उपलब्ध
सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक २०२५०८२०१०४०४८१८०२ असा आहे.
या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला निवडणुकांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल तसेच खरीप हंगामातील शेतीकामाला प्राधान्य देता येईल, अशी शासनाची भूमिका आहे.