पतसंस्था थकबाकीदारांसाठी राज्य सरकारची सुधारित सामोपचार योजना.

• मुंबई: राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या थकीत कर्जदारांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पतसंस्थांची रखडलेली कर्जवसुली वेगाने व्हावी आणि अडचणीत आलेल्या कर्जदारांना दिलासा मिळावा यासाठी 'सुधारित सामोपचार परतफेड योजना' (One Time Settlement - OTS) आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे.

• महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव मंजुषा साळवी यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील लाखो थकबाकीदार कर्जदारांना त्यांच्यावरील व्याजाचा बोजा कमी करून खाते नील (Close) करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.

राज्यातील अनेक नागरी व ग्रामीण पतसंस्थांची कर्जे थकीत झाल्यामुळे त्यांच्या अनुत्पादक मत्तेत (NPA) मोठी वाढ झाली आहे. एनपीए वाढल्यामुळे संस्थांना आपल्या स्वनिधीतून मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागते, ज्यामुळे संस्थांचा ताळेबंद बिघडतो. काही ठिकाणी पतसंस्था अडचणीत आल्याच्या अफवांमुळे ठेवीदारांनी पैसे काढून घेण्यास सुरुवात केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर, पतसंस्थांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी आणि ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार शासनाने ही मुदतवाढ दिली आहे.

योजनेसाठी कोण पात्र? (Eligibility Criteria)

• कट ऑफ डेट: ज्या कर्जदारांची खाती ३१ मार्च २०२५ अखेर पतसंस्थेच्या दप्तरी 'संशयित' (Doubtful) किंवा 'बुडीत' (Loss) वर्गवारीत गेली आहेत, ते सर्व या योजनेसाठी पात्र आहेत.

• कायदेशीर कारवाई सुरू असलेले कर्जदार: ज्यांच्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला मिळाला आहे किंवा कलम ९१ अंतर्गत निवाडे झाले आहेत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.

• जर कर्जदार स्वतः पुढे आला नाही, तर त्याच्या जामीनदारालाही (Guarantator) या योजनेचा लाभ घेऊन खाते बंद करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

'या' कर्जदारांना लाभ मिळणार नाही! (अपात्र कर्जदार)

शासनाने गैरव्यवहार रोखण्यासाठी काही कडक अटी घातल्या आहेत. खालील प्रकरणांना ही योजना लागू होणार नाही:

१. पतसंस्थेचे संचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी घेतलेली कर्जे.

२. फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा जाणिवपूर्वक थकविलेली (Willful Defaulter) कर्जे. ३. पगारदार कर्जदार (ज्यांची पगार कपातीची पतसंस्थेशी संमती होती). मात्र, कंपनी बंद पडली असल्यास किंवा नोकरी गेली असल्यास अपवादात्मक स्थितीत लाभ मिळेल.

४. कर्जाच्या रक्कमेचा गैरविनियोग (Diversion of Funds) केला असल्यास.

तडजोडीचे सूत्र कसे असेल? (Settlement Formula)

कर्जदाराचे खाते ज्या दिवशी 'संशयित-१' (Doubtful-1) या प्रवर्गात गेले असेल, त्या दिवशीच्या मुद्दल आणि लेजर बॅलन्सवर द.सा.द.शे. ८% सरळ व्याज (Simple Interest) लावून अंतिम तडजोड रक्कम निश्चित केली जाईल. चक्रवाढ व्याज आणि दंडात्मक व्याज पूर्णपणे माफ केले जाईल.

मयत कर्जदारांच्या वारसांना विशेष सूट: जर कर्जदाराचा मृत्यू ३१ मार्च २०२६ किंवा त्यापूर्वी झाला असेल, तर त्यांच्या वारसांकडून वसुली करताना 'D-1' च्या तारखेनंतरचे कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही, केवळ प्रत्यक्ष खर्च आणि मूळ थकबाकी घेऊन खाते बंद केले जाईल.

पैसे भरण्याचे दोन सोपे पर्याय:

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जदाराला अर्जासोबत एकूण तडजोड रक्कमेच्या किमान ५% रक्कम तातडीने भरावी लागेल. त्यानंतर उर्वरित रक्कमेसाठी दोन पर्याय असतील:

• पर्याय १: अर्ज मंजूर झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत संपूर्ण रक्कम भरणे.

• पर्याय २ (हप्ते पद्धत): पहिल्या महिन्यात किमान २५% रक्कम भरल्यास, उर्वरित ७५% रक्कम भरण्यासाठी ११ महिन्यांचे मासिक हप्ते (८% व्याजासह) मिळतील.

• जर २४ महिन्यांपर्यंत मुदत वाढवून हवी असेल, तर उर्वरित रक्कमेवर १२% व्याज द्यावे लागेल. दोन वर्षांत पैसे न भरल्यास सर्व सवलती रद्द होऊन जुन्या पद्धतीनेच पूर्ण वसुली केली जाईल.

या योजनेचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून शासनाने एक महत्त्वपूर्ण अट घातली आहे. जो कर्जदार या 'ओटीएस' (OTS) योजनेचा लाभ घेऊन आपले कर्ज अंशतः माफ करून घेईल, त्याला पुढील ५ वर्षांपर्यंत त्या पतसंस्थेकडून कोणतेही नवीन कर्ज मिळणार नाही आणि तो कोणत्याही नवीन कर्जासाठी जामीनदार म्हणूनही राहू शकणार नाही.

पतसंस्थांसाठी मार्गदर्शक सूचना:

पतसंस्थांना ही योजना राबवणे बंधनकारक नसले, तरी त्यांनी योजना स्वीकारल्यास सर्व पात्र कर्जदारांना विना-भेदभाव समान पद्धतीने लागू करावी लागेल. यासाठी संचालक मंडळाचा ठराव करून ३० दिवसांत जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करावा लागेल. तसेच या योजनेअंतर्गत बंद केलेल्या सर्व खात्यांची माहिती पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर (AGM) मंजुरीसाठी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.