प्रमाणित लेखापरीक्षकांच्या हक्कांसाठी सरकारकडे निवेदन; आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची प्रमुख मागणी

राज्यातील सहकारी क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रमाणित लेखापरीक्षकांनी (Certified Auditors) आपल्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधत मोठे निवेदन सादर केले आहे. सामाजिक सुरक्षा, मानधन, ओळख आणि संरक्षण या मूलभूत मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रमाणित लेखापरीक्षक सचिन धनंजय मुधोळकर यांनी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि संबंधित विभागांकडे हे निवेदन सादर केले आहे. सहकार विभागामार्फत मान्यता प्राप्त असूनही लेखापरीक्षकांना आजपर्यंत कोणतीही ठोस सामाजिक किंवा आर्थिक सुरक्षा मिळालेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्य समस्या काय आहेत?

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, लेखापरीक्षकांचे काम अत्यंत जबाबदारीचे असूनही त्यांना मिळणारे मानधन अत्यल्प आहे. ५ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ठरवलेली Audit Fee आजच्या महागाईच्या तुलनेत अपुरी ठरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तसेच, काम करताना अनेकदा दबाव, धमक्या किंवा हल्ल्यांनाही सामोरे जावे लागते, मात्र त्यासाठी कोणतीही संरक्षण यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

प्रमुख मागण्या कोणत्या?

निवेदनात खालील महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

• Audit Fee वाढवून दरवर्षी पुनरावलोकन करणे

• पेन्शन व आरोग्य विमा योजना लागू करणे

• राज्यस्तरीय संरक्षण व विमा यंत्रणा उभारणे

• शासनमान्य स्मार्ट ओळखपत्र (ID Card) देणे

• ‘प्रमाणित लेखापरीक्षक आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करणे

• विधानपरिषदेत लेखापरीक्षकांना प्रतिनिधित्व देणे

• जीवननिर्वाह भत्ता (Cost of Living Allowance) लागू करणे

विकास महामंडळाची मागणी का महत्त्वाची?

इतर क्षेत्रांप्रमाणे (पत्रकार, कलाकार इ.) प्रमाणित लेखापरीक्षकांसाठीही स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या माध्यमातून प्रशिक्षण, कर्ज सुविधा, विमा योजना आणि कल्याणकारी योजना राबवता येतील, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कायदेशीर आधारही दिला

या मागण्यांना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 (समानतेचा हक्क), अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसायाचा हक्क) तसेच अनुच्छेद 41 आणि 43 (सामाजिक सुरक्षा) यांचा आधार देण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 - कलम 81, महाराष्ट्र सहकारी नियम 1961 - नियम 69 व 70 आणि संबंधित नियमांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

शासनाकडून तातडीच्या निर्णयाची अपेक्षा

ही मागणी सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली असून, शासनाने यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

सहकारी संस्थांच्या विश्वासार्हतेसाठी आणि आर्थिक शिस्तीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रमाणित लेखापरीक्षकांच्या समस्या दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांसाठी आता संघटितपणे आवाज उठू लागला असून, शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे ठरत आहे.