सहकारी पतसंस्था आता वेगाने डिजिटल होत असून, त्यांच्या कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI - Artificial Intelligence) आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागला आहे. ग्राहकांना जलद सेवा देणे आणि कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी AI चा वापर (नवोपक्रम) अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला यामुळे सायबर धोके, अल्गोरिदममधील त्रुटी (जोखीम) आणि ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न (ग्राहक संरक्षण) गंभीर स्वरूपात समोर आला आहे.
एकंदरीत वित्तीय प्रणाली सुरक्षित ठेवण्यासाठी आता पतसंस्थांमध्ये मजबूत ‘AI प्रशासकीय चौकट’ (Governance Framework) उभारण्याची वेळ आली आहे, असे मत बँकिंग व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
पारंपरिक आणि संथ पद्धतीने चालणाऱ्या पतसंस्था आता AI च्या अमलबजावणीमुळे आधुनिक व हायटेक झाल्या आहेत. या नवोपक्रमाचे प्रामुख्याने तीन मोठे फायदे दिसून येत आहेत:
मिनिटांत कर्ज मंजुरी: ग्राहकांच्या कागदपत्रांचे आणि क्रेडिट स्कोअरचे डिजिटल विश्लेषण करून कर्जप्रक्रिया अत्यंत वेगवान झाली आहे.
प्रशासकीय खर्चात कपात: प्रक्रियेच्या ऑटोमेशनमुळे मानवी चुका टळत असून पतसंस्थांचा दैनंदिन प्रशासकीय खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे.
सानुकूलित (Customized) योजना: ग्राहकांच्या आर्थिक गरजा व व्यवहारांचा पॅटर्न ओळखून त्यांना मुदत ठेव किंवा सुयोग्य कर्जाचे वैयक्तिकृत पर्याय सुचवणे संस्थांना शक्य झाले आहे.
तंत्रज्ञानाचा वेग जितका जास्त, तितकाच त्यामधील धोक्यांचा टक्काही मोठा असतो. वित्तीय तज्ज्ञांच्या मते, योग्य AI प्रशासनाअभावी खालील धोके उद्भवू शकतात:
अल्गोरिदममधील पूर्वग्रह (Bias): AI यंत्रणा जुन्या डेटाच्या आधारे निर्णय घेते. यामुळे सामाजिक किंवा भौगोलिक पार्श्वभूमीवरून एखाद्या विशिष्ट घटकाला किंवा क्षेत्राला कर्ज नाकारले जाण्याचा (डिजिटल भेदभाव) धोका निर्माण होतो.
सायबर हल्ले आणि फसवणूक: डिजिटल बँकिंगचा विस्तार झाल्याने हॅकिंग आणि सायबर फ्रॉडचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी AI सिस्टीम स्वतः सुरक्षित ठेवणे हे पतसंस्थांसमोर एक मोठे आव्हान आहे.
क्रेडिट रिस्क (NPA वाढण्याचा धोका): कर्जदाराच्या परतफेडीच्या क्षमतेचे योग्य किंवा अचूक मूल्यमापन न झाल्यास संस्थांचे बुडीत कर्ज (NPA) वाढू शकते.
सहकारी पतसंस्थांचे बहुतांश ग्राहक हे ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातील असून ते तंत्रज्ञानाबाबत पूर्णपणे साक्षर असतातच असे नाही. अशा वेळी त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे अनिवार्य आहे:
डेटा गोपनीयता (Data Privacy): ग्राहकांच्या खाजगी आणि आर्थिक माहितीची चोरी रोखणे व ती सुरक्षित ठेवणे ही पतसंस्थांची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव (Black Box AI): जर एखाद्या ग्राहकाचा कर्जाचा अर्ज AI मुळे नाकारला गेला, तर त्याचे स्पष्ट आणि पटण्याजोगे कारण ग्राहकाला समजणे आवश्यक आहे. केवळ 'सिस्टीमने नकार दिला' असे सांगून जबाबदारी टाळता येणार नाही.
तक्रार निवारण मंच: डिजिटल त्रुटींमुळे किंवा सिस्टीमच्या चुकीमुळे पैशांचे नुकसान झाल्यास ग्राहकांसाठी तात्काळ मानवी हस्तक्षेप असलेली तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
डिजिटल क्रांती आणि वित्तीय सुरक्षा यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभ्यासकांनी पतसंस्थांना खालील त्रिसूत्रीचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला आहे:
मानवी नियंत्रण (Human-in-the-loop): कोणताही अंतिम अथवा मोठा आर्थिक निर्णय पूर्णपणे AI वर न सोडता, त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असावे.
नियमांचे काटेकोर पालन: रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि सहकार विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पूरक व कायदेशीर चौकटीत बसणारेच AI मॉडेल विकसित केले जावे.
प्रशिक्षण आणि साक्षरता: पतसंस्थेचे कर्मचारी आणि ग्राहक या दोघांनाही या नव्या तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षित व जबाबदार वापराबाबत सातत्याने प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे.
पतसंस्थांनी काळाची पावले ओळखून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा स्वीकार जरूर करावा; परंतु हे करत असताना ग्राहकांचा विश्वास आणि संस्थेची सुरक्षा पणाला लागणार नाही याची खबरदारी घेणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने सुशासनाचे (Good Governance) लक्षण ठरेल.