नवी दिल्ली : भारताला २०४७ पर्यंत ३० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा अधिक गतीमान करण्याची आणि खासगी भांडवल गुंतवणुकीला चालना देण्याची गरज असल्याचे जागतिक बँकेच्या फायनान्शियल सेक्टर असेसमेंट (FSA) अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या अहवालात भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (Digital Public Infrastructure) आणि सरकारी कार्यक्रमांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळं पुरुष आणि महिलांसाठी विविध वित्तीय सेवांचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे.
जागतिक बँकेने विशेषतः महिलांसाठी बँक खात्यांचा वापर वाढवण्यासाठी तसेच व्यक्ती आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) वित्तीय उत्पादनांचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी सुधारणा करण्याची सूचना केली आहे.
आयएमएफ (IMF) आणि जागतिक बँक (World Bank) यांच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत असलेला फायनान्शियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम (FSAP) हा देशाच्या वित्तीय प्रणालीचे सर्वंकष आणि सखोल विश्लेषण करणारा उपक्रम आहे. सप्टेंबर २०१० पासून महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांसाठी हा उपक्रम बंधनकारक करण्यात आला आहे.
भारतासाठी यापूर्वीचा एफएसएपी २०१७ मध्ये करण्यात आला होता. त्या वेळी आयएमएफचा एफएसएसए अहवाल डिसेंबर २०१७ मध्ये, तर जागतिक बँकेचा एफएसए अहवाल डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जागतिक बँक व आयएमएफच्या या मूल्यांकनाचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, हा अहवाल भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आणि वित्तीय स्थैर्याचा सकारात्मक आढावा देणारा आहे.
२०४७ पर्यंत ३० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सुधारणा अधिक वेगाने राबवाव्यात.
बँका आणि एनबीएफसींसाठी नियमन आणि पर्यवेक्षण अधिक कडक करावे.
विविध उद्योगांच्या गरजा ओळखून पत आधार व्यवस्थापन चौकट अधिक मजबूत करावी.
भांडवल उभारणीसाठी पतवर्धन यंत्रणा, जोखीम वाटणी सुविधा आणि सिक्युरिटायझेशन प्लॅटफॉर्म विकसित करावेत.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारताची डिजिटल बँकिंग पायाभूत रचना जागतिक स्तरावर एक आदर्श ठरली आहे. मात्र, २०४७ चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील भांडवल गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि वित्तीय संस्थांच्या पर्यवेक्षण यंत्रणेत सुधारणा करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
