विदर्भातील सहकारी बँकांमध्ये १५०० कोटी रुपयांच्या अघोषित आर्थिक व्यवहारांचा शोध लागल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या ICIW युनिटच्या तपासात समोर आले आहे. नागपूरमधील दोन आणि बुलढाणामधील एक सहकारी बँक यावर छापे टाकण्यात आले असून, पाच वर्षांतील जाणूनबुजून कमी नोंदवलेले व्यवहार उघडकीस आले आहेत, असे हितवाद वृत्तांनी सांगितले आहे.
तपासात डिजिटल स्टेटमेंट ऑफ फायनांशियल ट्रान्झॅक्शन्स (SFT) फाइलिंगमधील निवडक चुका आढळल्या, ज्यामुळे काळा पैसा धारकांना मदत मिळत होती. तुलनात्मक लेखापरीक्षणातून हजारो कोटी रुपयांचे मालमत्ता व्यवहार अंशतः किंवा पूर्णपणे नोंदवले गेले नसल्याचे उघड झाले.
एकट्या खामला सब-रजिस्ट्रार ऑफिसने (SRO) ३,००० कोटी रुपयांचे अघोषित व्यवहार उघड केले आहेत. तपासकर्ते सध्या बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकांचा तपास करत आहेत आणि डिजिटल विश्लेषणाचा उपयोग करून निधी शोधत आहेत.
अधिकार्‍यांनी अशी शिफारस केली आहे की अंडररिपोर्टिंगला चालना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक दंड किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहाराला प्रतिबंध करता येईल.