मुंबई:येथे नुकत्याच झालेल्या ऑगस्ट २०२५ च्या चलनविषयक धोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो दर ५.५% वर बदल न करता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याचा अर्थ कर्जे महाग होणार नाहीत आणि ईएमआयदेखील वाढणार नाही. यावेळी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका लावू पाहत असलेल्या टॅरिफ्सचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यांनी सांगितले की, भारताचा अवलंब फक्त रशियन तेलावर नाही, तर अनेक देशांकडून आयात केली जाते. त्यामुळे तेलाच्या किमतीत बदल झाल्यास महागाईवर मोठा परिणाम होईल असे वाटत नाही.
चलनविषयक धोरण बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
रेपो दर स्थिर: आरबीआयने यंदाच्या पतधोरणात कोणताही बदल न करता रेपो दर ५.५% वर ठेवला. मागील तीन बैठकीत एकूण १०० बेसिस पॉइंट्स कपात झाल्यानंतर हा 'विराम' घेतला गेला आहे.
महागाईचा दर कमी : अन्नधान्याच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी महागाईचा दर ३.१% पर्यंत खाली आणण्यात आलेला आहे.
जीडीपी वाढीचा अंदाज : आरबीआयने देशाचा GDP वाढीचा अंदाज ६.५% कायम ठेवलेला आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम : भारतातील घरांच्या विक्रीत प्रॉप इक्विटीच्या अहवालानुसार, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत १७% घट झालेली आहे. विक्री मूल्यही १०% नी घसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने या क्षेत्रासाठी आपली सवलतीची भूमिका (accommodative stance) कायम ठेवलेली आहे.
निष्कर्ष : रिअल इस्टेट क्षेत्राने आरबीआयच्या रेपो दर स्थिर ठेवण्याच्या निर्णयावर समजूतदार पण आशावादी भूमिका घेतलेली आहे. घर खरेदीदारांसाठी स्थिरता ही सकारात्मक बाब असली तरी, परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला गती देण्यासाठी दर कपात अपेक्षित असल्याचे एकमताने नमूद झाले.